नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विद्यालयको पढाइको गुणस्तरका आधारमा बजेट व्यवस्था गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा हुने सबै राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने भन्दै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले विद्यालय समयमा राजनीति छाडेर अनिवार्य कक्षामा पुग्नैपर्ने व्यवस्था गरिने पनि बताउनु भएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।
'गुणस्तरीय शिक्षा दिएकै हुनुपर्छ। मेरो त संगठनको मिटिङ छ भनेर कक्षा छाड्न पाइँदैन,' उहाँले कान्तिपुरसँगको विशेष कुराकानीमा बुधबार भन्नुभयो, 'विद्यालयको समय अघिपछि शिक्षकले घरमा टमाटर फलाउँछ भने केही फरक पर्दैन।'
अब विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मै राजनीतीकरण समाप्त हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। 'अब जनकरण, विकासकरण र अग्रमुखीकरण मात्रै हुन्छ,' उहाँले भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षामा सुधार गर्न आधारभूत कुरा बजेट भएकाले आवश्यक पर्ने रकम छुट्याइने जानकारी दिनुभयो।
'एकैचोटि बजेटको सिलिङ र रकम बढाएर गुणस्तर बढ्ने होइन। गुणस्तर बढ्ने गरी मात्रै रकम बढाउँछौं,' उहाँले भन्नुभयो, 'सिकाइ शून्य हुने विद्यालयका शिक्षकको तलब दोब्बर गर्दा के पढाइको गुणस्तर राम्रो हुन्छ?' बजेटको आकार बढाउनेभन्दा पनि समस्या के छ र समाधान के हुन सक्छ, त्यो पहिल्याएर समाधान गर्न आवश्यक पर्ने खर्चको प्रबन्ध सरकारले गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो।
सरकारले बेरोजगार उत्पादन गर्नेभन्दा पनि सीपमूलक शिक्षामा लगानी गर्ने उहाँले बताउनुभयो। प्रमाणपत्र पीडाको विषय नबनोस् भन्नेमा सरकार सजक रहेको ओलीले बताउनुभयो। 'पढेको छ मास्टर्स, जागिर पाइँदैन। जागिर खोज्न हिँड्दाहिँड्दा कति जोर जुत्ता फाट्छ,' उहाँले भन्नुभयो।
निजी विद्यालयले शिक्षामा गुणस्तर दिए पनि जथाभावी शुल्क लिने गरी छाडा नछाड्ने प्रधानमन्त्री बताउनुभयो। 'निजी क्षेत्रलाई छाडा छाड्नु हुँदैन। गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छु भन्ने नाउँमा टाई झुन्ड्याइदिएपछि जति पनि शुल्क लिन पाइन्छ भन्ने हुँदैन,' उहाँले भन्नुभयो, 'त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ।' सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार नभएसम्म सामुदायिक र निजीको खाडल यथावत् रहने पनि उहाँले बताउनुभयो।
