बाराको निजगढमा प्रस्ताव गरिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि बाटो खुला भएको छ। विमानस्थल निर्माण हुनुपूर्व आवश्यक वातारणीय प्रभाव मूल्याङ्कन(ईआइए) प्रतिवेदन बुधबार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्विकृत गरेसँगै रुख कटान र त्यस क्षेत्रमा रहेको बस्ती स्थानान्तरणको काम अगाडि बढाउन बाटो खुलेको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।
नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले तयार गरेको ईआए प्रतिवेदन गत चैत १५ गते वन मन्त्रालयमा पेश भएको थियो। विभिन्न १५ शर्तसहित मन्त्रालयले प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको प्राधिकरण अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रमुख प्रदीप अधिकारीले जानकारी दिनुभयो।
'शर्तसहित बुधबार ईआइए स्वीकृत भएको छ' उहाँले भन्नुभयो 'निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि यो ठूलो 'डिपार्चर' हो'। उहाँका अनुसार यो स्वीकृति पछि करिब २४ लाख रुख कटानको काम अघि बढाइनेछ। त्यस्तै विमानस्थल निर्माण क्षेत्र आसपासमा रहेका करिब एक हजार ४५० घर स्थानान्तरण पनि सुरु हुनेछ।
केहि प्रक्रियागत काम पूरा भएपछि नेपाली सेनाले रुख कटान सुरु गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यसे क्षेत्रमा १८ लाख कुकाठ र ६ लाख सालको काठ छन्।
त्यस्तै बस्ती स्थानान्तरणको क्रममा त्यहाँका बासिन्दालाई नगद भुक्तानी, एकीकृत बस्ती अथवा जग्गा र नगद भुक्तानी गर्ने विषयमा भने टुङ्गो लगाउन बाँकी रहेको अधिकारीले बताउनुभयो। यो सबै काम पुरा हुन करिब दुई वर्ष लाग्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो।
विमानस्थलको प्रारम्भिक निर्माणको काम अघि बढ्ने बाटो खुला भएसँगै यसको निर्माण मोडालिटी पनि छिटै टुङ्गो लगाइने भएको छ। यसअघि सरकारले आफै निर्माण गर ेपनि थप अध्ययन गरेर उपयुक्त मोडल टुङ्गो लगाइने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले जानकारी दिनुभयो।
विमानस्थल निर्माणका लागि यसअघि कोरियन कम्पनी एलएमडब्लुले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। सरकार आफैले निर्माण गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त प्रतिवेदनको खर्च र स्वामित्वका विषयमा विवाद सिर्जना भएको थियो।
सरकारले उक्त प्रतिवेदन आफैले ग्रहण गर्ने निर्णय गरेपछि प्रक्रियाले गति लिएको हो। उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सरकारलाई आवश्यक सुझाव उपलब्ध गराउन परामर्शदाता नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएको छ। सरकारले आवेदन गरेका २२ मध्ये ६ परामर्शदातालाई सर्टलिस्ट गरेको छ। त्यसमध्ये एउटा परार्शदाता छनोट हुनेछ।
सरकार आफैले बनाउने निर्णय गरेको अवस्थामा उक्त परामर्शदाता छनोटको काम अन्त्य हुनेछ। यसबाहेक अन्य मोडालिटी तय भएको अवस्थामा परामर्शदाता छनोट गरेर विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) निर्माणको काम अघि बढ्नेछ। रुख कटानी र स्थानान्तरणको काम पुरा हुँदासम्म डीपीआर तयार गरेर अर्को चरणको कामको आधार तयार गर्ने योजना रहेको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिनुभयो।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्राधिकरणले पेश गरेको ईआइए प्रतिवेदन स्वीकृति गर्दै आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा कुनै वातावरणीय प्रभाव पहिचान भए त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने शर्त अघि सारेको छ। त्यस्तै वातावरणीय अवस्था र प्रभावको नियमित अनुगमन गरी त्यसको प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने, निर्माण सामग्रीको गुणस्तरियता काम गर्न गुणस्तर परिक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ।
आयोजना क्षेत्र आसपासमा सडक निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव निराकरण प्रस्तावकले पेश गर्नु पर्ने शर्त पनि छ। त्यसैगरी निर्माण सामग्री उत्खनन गर्दा उत्खनन योजना, क्रसर प्लाण्ट सरकारको मापदण्ड भित्र रहनुपर्ने, ठोस फोहोरलाइ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका शर्त पनि वन मन्त्रालयले राखेको छ।
