पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणको सुझाव दिन गठित समितिले दुई विकल्प तयार पारेको छ। समितिले ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको यो आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई दिएको सम्झौता खारेज गरी स्वदेशी लगानीमै बनाउने वा थ्री गर्जेजलाई कम क्षमतामा बनाउन स्वीकृति दिने दुई विकल्प तयार पारेको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ। 'थ्री गर्जेजसँगको अहिलेको समझदारी अन्त्य गर्दै स्वदेशी लगानीमा बनाउने र उसले भनेको क्षमतामा निर्माण गर्न स्वीकृति दिने विकल्प छलफल गरेका छौं,' समितिका एक सदस्यले भने, 'बोर्डको आगामी बैठकमा यो प्रतिवेदन पेस गर्दै छ।' आयोजना निर्माणमा प्रदेश ७ सरकारलाई पनि संलग्न गराउनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको ती सदस्यले जानकारी दिए।
थ्री गर्जेजले यसअघि पनि ७ सय ५० मेगावाट क्षमतामा पश्चिम सेती आयोजना बनाउँदा लागत महँगो पर्ने भन्दै ६ सय मेगावाट क्षमतामा बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो। तर, तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले यसलाई अस्वीकार गर्दै पूरा क्षमतामा बनाउनुपर्ने सर्त राख्नु भएको थियो। समितिले यो प्रस्ताव लगानी बोर्डको आगामी बैठकमा राख्ने तयारी गरेको छ। फागुन २५ मा बसेको लगानी बोर्डको २९ औं बैठकले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। लगानी बोर्डको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेपछि बोर्ड बैठकले यसबारे थप निर्णय गर्ने समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङको अध्यक्षतामा गठित समितिमा लगानी बोर्ड, विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र पश्चिम सेती सरोकार मञ्चका प्रतिनिधि सदस्य छन्। समितिलाई एक महिनााभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन समय अवधि दिइएको थियो।
आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले विभिन्न सर्त राख्दै ७५० मेगावाट क्षमताको आयोजना अघि बढाउन नसकिने अडान राख्दै आएको छ। चिनियाँ थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन र लगानी बोर्डबीच २०६८ सालमै आयोजना निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। थ्री गर्जेजले र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजना संयुक्त लगानीमा बनाउने समझदारीसमेत गरिसकेका छन्। आयोजनामा थ्री गर्जेजको ७५ प्रतिशत र २५ प्रतिशत प्राधिकरणको सेयर हुने उल्लेख छ। दुवैको लगानीमा संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी आयोजना अघि बढाउने समझदारी भएको हो।
विद्युत् आयोजना अघि बढाउन थ्री गर्जेज विद्युत् खरिद दर बढाउनुपर्ने, १० वर्षभन्दा बढी समय डलरको भाउमा विद्युत् बिक्री सुविधा हुनुपर्ने, १७ प्रतिशत नाफा निश्चित गरिदिनुपर्ने, आयोजनाको लागि आफूले अहिलेसम्म गरेको लगानी पुँजीकरण गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ।
विद्युत् प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् हिउँदमा १२ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षामा ७ रुपैयाँ १० पैसामा किन्ने दर निर्धारण गरेको छ। यो मूल्यमा विद्युत् बिक्री गर्दा आयोजना नाफामा नजाने निष्कर्ष थ्री गर्जेजको छ।
विद्युत् खरिदको वर्तमान निर्देशिकाअनुसार जलविद्युत् आयोजनाले विदेशी लगानी नतिरुन्जेल वा १० वर्षसम्म जुन चाँडै हुन्छ त्यही बेलासम्म मात्रै डलरको भाउमा विद्युत् खरिद गर्न मिल्ने व्यवस्था छ।
यही विवादका कारण वर्षौंदेखि चर्चामा रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन सकेको छैन। ऊर्जा मन्त्री पुनले २५ वैशाखमा भावी योजना समेटेर जारी गरेको श्वेतपत्रमा समेत पश्चिम सेतीलाई प्रदेश नम्बर ७ को मेगा आयोजनाका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। बैतडी, बझाङ र डडेल्धुरा र डोटी जिल्लालाई छुने आयोजनाले वार्षिक २ अर्ब ८० करोड यूनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमान छ। आयोजनाका लागि १ खर्ब ८० अर्ब लाग्ने अनुमान छ।
आयोजना निर्माणका लागि सरकारले २०५४ मा अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकलाई स्वीकृति दिएको थियो। तर, पटकपटक म्याद थप्दा पनि कम्पनीले आर्थिक स्रोत जुटाउन नसकेपछि २०६८ साउनमा सम्झौता खारेज भएको हो। सोही वर्ष आयोजना निर्माणको जिम्मा थ्री गर्जेजलाई दिने निर्णय भएको हो।
थ्री गर्जेजले २०६८ मा गरेको सम्झौतामा आयोजना सन् २०१४ देखि निर्माण सुरु गरी २०१९ को डिसेम्बरमा निर्माण गरिसक्ने उल्लेख छ। तर, प्राधिकरणसँग ६ महिनाअघि भएको संयुक्त लगानी सम्झौतामा आयोजनाको निर्माण अवधिबारे उल्लेख छैन।
