चीन सरकारले आफ्नै लगानीमा नेपालका तीन स्थानमा इन्धन भण्डारण बनाइ दिने प्रतिबद्धता जनाएको तीन वर्षपछि सरकारले जग्गा खोज्न सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न चीन भ्रमण नजिकिँदै गर्दा सरकारले इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्न जग्गा खोज्न थालेको अन्नपूर्ण पोष्ट अनलाइनले लेखेको छ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको समयमा चिनियाँ समकक्षीले पुरानो एजेन्डा उठाउँदा सरकार नाजवाफ हुन नपरोस भनी जग्गा खोजी कार्यलाई तीव्रता दिइएको हो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चीनको भ्रमण गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा जग्गा खोजी गर्न विशेष समिति नै गठन गरेको छ। मन्त्रालयको उपसचिव लवराज जोशीको संयोजकत्वमा जग्गा खोजी तथा सुझाव प्रतिवेदन बुझाउने गरी समिति गठन गरेको हो।
नाकाबन्दीको समयमा २०७२ चैत ८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा पारवहन परिवहनसम्बन्धी १० बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। सोही समयमा चिनियाँ सरकारले नेपालका विभिन्न स्थानमा आफ्नै लगानीमा इन्धन भण्डारणगृह निर्माण गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। भण्डारणगृहका लागि तीन स्थानमा जग्गा खोजेर उपलब्ध गराइ दिन चीनले नेपाललाई आग्रह गरेको थियो।
परिस्थिति र सरकार परिवर्तनसँगै उक्त योजना प्राथमिकतामा नपर्दा हालसम्म जग्गा खोजीको कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन।
पछिल्लो समयमा केपी ओली नै पुनः प्रधानमन्त्री भएर चीनको भ्रमण गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक भएसँगै उक्त योजनालाई मूर्तरुप दिन प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइएको हो। मन्त्रालयले गठन गरेको जोशी नेतृत्वको विशेष टोलीले हालसम्म नुवाकोट, तनहुँ, ललितपुर र काभ्रेको पाँचखालमा इन्धन भण्डारणगृह निर्माणका लागि जग्गा खोज्ने काम सुरु गरेको छ।
चिनियाँ सरकारले नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्न विशेष जोड दिँदै आएको छ। सरकारले सोहीअनुसार उत्तरी क्षेत्र पर्ने गरी जग्गा खोजीको काम सुरु गरेको हो। सुरुमा नुवाकोटको बट्टार, तनहुँ र काभ्रेको पाँचखालमा भण्डारणगृह निर्माण गर्ने योजना भए पनि हाल उक्त योजनामा केही परिवर्तन गरी फास्ट ट्र्याकको रुट पर्ने गरी ललितपुरमा पनि एउटा इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्ने योजना थप गरिएको छ।
'यो योजनाअनुसार हामीले अहिले चार स्थानमै पुगेर जग्गा खोज्ने काम सुरु गरेका छौं', अध्ययन समितिको संयोजक जोशीले भन्नुभयो, 'समितिलाई सकेसम्म सरकारी स्वामित्वको जग्गा खोज्ने जिम्मेवारी भएकाले सरकारी जग्गालाई नै प्राथमिकतामा राखेर खोजी गर्ने काम सुरु गरेका छौं।'
सार्वजनिक जग्गा सर्वसाधारणको वसोवास केन्द्रदेखि टाढा हुनुपर्ने, वन क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्न कानुनी जटिलता, निजी क्षेत्रको जग्गा निकै महँगो भएकाले मन्त्रालयले सकेसम्म सरकारी स्वामित्वकै जग्गा खोज्न समितिलाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार चारवटै स्थानमा जग्गा भेटिए पनि पर्याप्त परिमाणमा हालसम्म नभेटिएको र जग्गाको विस्तृत गहन प्रतिवेदनसमेत नआइसकेको भन्दै सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले थप सूक्ष्म अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन शुक्रबार उक्त विशेष समितिलाई निर्देशन दिनु भएको थियो। 'थप अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन सचिवबाट सुझाव आएकाले पुनः केही दिन स्थलगत अध्ययन गर्न लागेका छौं', जोशीले भन्नुभयो। समितिले एक स्थानमा इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्न २० बिघा क्षेत्रफल भएको जग्गाको खोजी गर्ने काम सुरु गरेको छ।
निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईका अनुसार ९० दिनको भण्डारणगृह निर्माण गर्ने योजना भित्र तीन स्थानको भण्डारण गृहको योजना पनि समावेश गरिएको छ। तीनवटै स्थानमा ६०–६० हजार किलोलिटरका दरले कुल एक लाख ८० हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृह निर्माण गर्ने योजना तयार पारिएको छ।
