फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

३० खर्बको अर्थतन्त्र

(GMT+08:00) 2018-05-28 18:08:23

मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ३ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँले बढेर यो वर्ष ३० खर्ब ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुग्ने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको उपलब्ध तथ्यांक र बाँकी ४ महिनाको अनुमानका आधारमा अर्थतन्त्रको आकार ३० खर्ब नाघ्ने देखिएको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका छुट्टाछुट्टै बैठकमा आइतबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पेस गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार वर्तमान बजार मूल्यअनुसार साढे ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले अर्थतन्त्रको आकार बढ्नेछ। गत वर्ष यो २६ खर्ब ४२ अर्ब ५९ करोड ५० लाख थियो।

कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धिदर २०५७/५८ को बजार मूल्यअनुसार निकाल्ने गरिन्छ। यस वर्ष मुलुकभर उत्पादन भएको वस्तु तथा सेवाको परिमाणलाई २०५७/५८ सालको बजार भाउले गुणा गरेर आर्थिक वृद्धिदर निकालिन्छ। जसलाई अर्थतन्त्रको वास्तविक वृद्धि भन्ने गरिन्छ। यस आधारमा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। यस्तो वृद्धिदर अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ७ दशमलव ३९ प्रतिशत थियो भने भूकम्प र नाकाबन्दीको वर्ष २०७२/७३ मा जम्मा शून्य दशमलव २ प्रतिशत थियो। आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले विगत एक दशकको आर्थिक औसत वृद्धि ४ दशमलव ३ प्रतिशत रहेकोमा २०७४/७५ मा ५ दशमलव ९ प्रतिशत पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको र पछिल्लो समय आपूर्ति प्रणालीमा आएको सुधार, ऊर्जाको उपलब्धता एवं व्यापार क्षेत्रको विस्तार र निर्माण कार्यले गति लिँदा आर्थिक वृद्धिमा सुधार आएको बताए।

केहीअघि तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेअनुसार नै प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ अमेरिकी डलर (१ लाख ३ हजार ३ सय ३५ रुपैयाँ) पुग्ने दाबी सर्वेक्षणको छ। सन् २०२२ सम्ममा विकासशील राष्ट्र तथा सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन प्रतिव्यक्ति आय उल्लेख्य बढाउन सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेछ।

साथै आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सरकार सञ्चालन तथा विकास निर्माण कामका लागि लिएको ऋण प्रतिनेपालीलाई भाग लगाउने हो भने झन्डै २९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्षको तुलनामा एक नेपाली बराबर ४ हजार ६ सय ९४ रुपैयाँ ऋण थपिएको छ। यस वर्ष सरकारले आन्तरिक ऋण धेरै लिएकाले यो अंक बढेको हो। सरकारले यो वर्षका लागि १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने अनुमान गरेको थियो। राजस्व संकलनमा गिरावट, तीन तहका निर्वाचन र संघीयता कार्यान्वयनका लागि उल्लेख्य स्रोत आवश्यक पर्दा हालसम्म एक खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ। यसबाहेक विदेशी दातृ निकायसँग पनि सरकारले निरन्तर ऋण लिइरहेको छ।

जानकारी तथा लेखहरु