नेपाल सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत् सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो।
संघीय संसदमा मंगलबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीहरुलाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत व्याज अनुदानमा रु ७ लाख सम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिएका हुन्।
त्यस्तो कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण हुने र व्यवसायको वीमा गर्ने सरकारको बजेटमा उल्लेख छ। विद्यार्थीहरुले लामो समयदेखि शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएका थिए।
सरकारले नवीनतम ज्ञान सिप र क्षमता भएकालाई व्यवसाय सन्चालनको लागि सुरुआती पूँजी उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फण्डको व्यवस्था गरेको छ।
