नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का नीति र कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न कूल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
संघीय संसदको मङ्गलबार बसेको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात ६४.३ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात २३.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात ११.८ प्रतिशत रहेको जानकारी दिनुभएको हो।
उहाँका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजश्वतर्फ रु ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख र वैदेशिक अनुदानबाट रु ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख ब्यहोर्दा रु चार खर्ब २५ अर्ब २ करोड ८२ लाख बजेट न्यून हुने छ।
बजेटमा देखिएको न्यून पूर्ति गर्नका लागि वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब २५ अर्ब २ करोड ८२ लाख जुटाइने र राजश्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा अपुग हुने खूद रु एक खर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने उहाँले जानकारी दिनुभएको राससले जनाएको छ।
