नेपाल सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। आउँदो पाँच वर्षभित्र युवा कामका लागि विदेश जानु नपर्ने गरी सरकारले तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले व्यावसायिक, कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात, पूर्वाधार तथा तीनै तहका सार्वजनिक निर्माणलाई उक्त कार्यक्रममा समेटी बृहत् रोजगार योजना ल्याइएको बताएका छन्।
हाल वैदेशिक रोजगारीका दैनिक दुई हजारभन्दा बढी युवा विदेश जान बाध्य छन् र युवाको विदेशमोह र बाध्यताले देशमै निर्माणाधीन ठूला आयोजनामा काम गर्ने कामदारको पनि अभाव बढ्दै गएको अन्नपूर्णपोस्टले लेखेको छ।
प्रत्येक वर्ष पाँच लाखभन्दा बढी युवा श्रमबजारमा आउने गर्छन्। त्यसमध्ये एक तिहाइलेमात्र स्वदेशमै रोजगारी पाएका छन्। युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारले महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको हो।
सरकारले रोजगारी प्रबर्द्धन र उद्यमशिलता विकासका कार्यक्रम एकीकृत गरी सञ्चालन गर्ने भएको छ। युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, गरिबी निवारण कोषलगायत रोजगारी सिर्जना हुने र उद्यमशिलता समेटिएका सबै कार्यक्रम एकीकृत ढंगले सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ।
सरकारले श्रम बजारको मागअनुसार सीपयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्न छोटो अवधिका निःशुल्क तालिम आयोजना गर्ने भएको छ। उद्यमशिलता विकासका लागि सरकारले निःशुल्करूपमा सीपमूलक तालिम आयोजना गर्ने लक्ष्य लिएको हो।
सरकारले प्रदेशको सहकार्यमा सूचना केन्द्र स्थापना गरी बेरोजगार जनशक्ति दर्ता गर्ने भएको छ। रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सरकारले सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरेको हो। सरकारले वैदेशिक रोजगार सेवाप्रदायक कम्पनीलाई पनि आन्तरिक रोजगारी व्यवस्थापनका लागि परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ।
सरकारले बजेट अधिवेशनमै रोजगारी प्रत्याभूति विधेयक पेश गरी रोजगारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने गृहकार्य थालेको छ। सार्वजनिक विकास निर्माण कार्यमा सिर्जना हुने श्रमको क्षेत्रमा न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति दिलाउन सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्न लागेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए।
साथै सरकारले समान कामका लागि समान ज्यालाको नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ। ज्यालामा विभेद नहुने गरी समान ज्यालाको नीति अवलम्बन गर्ने सरकारले योजना अघि सारेको हो। त्यस्तै श्रम क्षेत्रमा आउने विवाद समाधान गर्न एक अर्धन्यायिक निकाय गठन हुने भएको छ।
