संघीय संरचनाअनुसार नेपालको तीन तहको सरकार चलाउन १ लाख ११ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने निश्चित भएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीका अनुसार स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका लागि यति कर्मचारी आवश्यक पर्ने कर्मचारीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) बाट तय भएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।
त्यसमा करिब ५० हजार प्रशासन सेवाका कर्मचारी रहनेछन्। निजामती सेवामा अहिले ८६ हजार कर्मचारी छन्। तीनै तहमा गरी करिब २५ हजार कर्मचारी थप्नुपर्ने छ। स्वास्थ्य सेवासहित भने कर्मचारी संख्या १ लाख १७ हजार हाराहारी चाहिनेछ। स्वास्थ्य सेवामा धेरैजसो कर्मचारी करारमा छन्। सरकारी कार्यालयहरूमा अहिले करिब १२ हजार कर्मचारी करारमा कार्यरत छन्। संघीयता लागू भएपछि र मन्त्रालय, विभागको संख्या कटौती भएपछि बेकामे बनेका करारका कर्मचारी व्यवस्थापनबारे सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही धारणा बनाएको छैन।
प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार संघीय सरकारका २१ मन्त्रालय, ३९ विभाग र ७ संवैधानिक निकाय लगायतका लागि ३० हजार कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ। यसरी हेर्दा संघमा अहिलेभन्दा २१ प्रतिशतले कर्मचारी कटौती हुने देखिएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २१ वटै मन्त्रालय र ३९ विभागको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेर कर्मचारी संख्या निक्र्योल गरेको हो। संघीय सरकारमा रहने अन्य १४ विभागको टुंगो भने लागिसकेको छैन। १४ लाई ९ वटा विभागमा झार्ने गरी छलफल चलिरहेको छ।
संघीय सरकारको तुलनामा प्रदेश सरकारमा थोरै कर्मचारी रहने ओएनएमले देखाएको छ। 'एउटा प्रदेशमा ३ हजारको औसत दरले कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ,' अधिकारीले भन्नुभयो, 'त्यसो हुँदा ७ वटा प्रदेशमा २१ हजार कर्मचारीले काम गर्नेछन्।'
प्रदेशमा ७ मन्त्रालयसहित कोष तथा लेखा नियन्त्रण र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय रहने निश्चित भइसकेको छ। प्रदेशमा रहने विभागको टुंगो लागेको छैन। तर कृषि, सडक, सिँचाइलगायत ७ वटासम्म विभाग रहने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रादेशिक लोकसेवा आयोग र संवैधानिक आयोगका निर्देशनालय पनि प्रदेशमा रहनेछन्।
सबभन्दा बढी कर्मचारी स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने देखिएको छ। सर्वेक्षणअनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि करिब ६० हजार कर्मचारी चाहिने छन्। अहिले ५७ हजार ७ सय ६६ कर्मचारीबाट स्थानीय तह चलाउने तयारी छ।
स्थानीय तहमा पनि सबभन्दा बढी प्रशासन सेवाका कर्मचारी रहनेछन्। प्रशासनपछि इन्जिनियरिङ, शिक्षा, प्रशासन (लेखा), कम्प्युटर, स्वास्थ्य, महिला विकास, कानुन र वन सेवाका कर्मचारी हुनेछन्। ७७ जिल्ला समन्वय समितिमा ५ सय ३९, काठमाडौं महानगरमा ३ सय ६५, राजधानी बाहिरका महानगरपालिकामा १ हजार ६ सय ४९ र ११ उपमहानगरपालिकामा १ हजार ८ सय ६० कर्मचारी रहने छन्।
७५ हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएका २६ नगरपालिकामा २ हजार १ सय ३५ कर्मचारी हुनेछन्। ५० देखि ७५ हजार जनसंख्या भएका ६८ नगरपालिकामा ५ हजार १ सय ३९ रहनेछन्। २५ देखि ५० हजार जनसंख्या भएका १ सय ५१ नगरपालिकामा ९ हजार ४ सय ५३ कर्मचारी हुने व्यवस्था गरिएको छ।
२५ हजारसम्म जनसंख्या भएका ३१ नगरपालिकामा १ हजार ३ सय ३९ कर्मचारी चाहिने टुंगो लागेको छ। २५ हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएका १ सय २६ नगरपालिकामा ५ हजार ४४ र २५ हजारसम्म जनसंख्या भएका ३ सय ३४ गाउँपालिकामा १० हजार १ सय २६ कर्मचारी आवश्यक पर्नेछन्।
स्थानीय तहमा अहिलेसम्म ४० हजार कर्मचारी खटिइसकेका छन्। सामान्य प्रशासन र विषयगत मन्त्रालयबाट स्थानीय तहमा कर्मचारी परिचालन गरिएको हो।
बाँकी असार मसान्तसम्ममा पुर्याउने गरी काम अघि बढाउने सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले निर्देशन दिनुभयो। ८ हजार ५ सय कर्मचारीले स्थानीय तहमा काम गर्न इच्छा देखाउँदै मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्।
