नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा 'इनर्जी कोअर्डिनेशन' सम्झौता हुने भएको छ। साथै गल्छी–केरुङ–रसुवागढी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको डीपीआर निर्माण सहमति गर्ने पनि सरकारको तयारी रहेको अनलाइन खबरले लेखेको छ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले चीनसँग ऊर्जा समन्वय सम्झौता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ। यो पास भएसँगै चीनसँग सम्झौता निश्चित हुनेछ। किनकि मन्त्रालयले चिनियाँ सरकारी अधिकारीहरुसँग आवश्यक छलफल गरेर नै 'इनर्जी कोअर्डिनेशन'को फाइल अघि बढाएको हो।
यो सम्झौता भएसँगै विद्युत व्यापार, प्रसारणलाइन निर्माणको लागि बाटो खुल्ने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरे बताउनुहुन्छ। सम्झौता भएसँगै दुई देशका सचिव र सहसचिवस्तरीय छुट्टाछुट्टै कमिटी बन्नेछन्, जसले दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि सहजीकरण पनि गर्नेछन्।
मे २०१७ मा तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा चीन जाँदा 'इनर्जी कोअर्डिनेशन'बारे प्रारम्भीक सम्झौता भइसकेको छ। त्यही सम्झौतालाई प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भ्रमणका क्रममा अन्तिम सम्झौता गर्न खोजिएको हो। सहसचिव घिमिरेले भन्नुभयो, 'ऊर्जा कोअपरेशनको प्रारम्भिक सम्झौता भइसकेको छ, अब यसलाई पूर्णता दिन अन्तिम सम्झौता गर्ने हाम्रो तयारी छ।'
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा ४ सय केभीको रातमाटे (गल्छी) रसुवागढी केरुङ प्रसारणलाइनको डीपीआर निर्माण गर्ने सम्झौता हुने सम्भावना छ। ऊर्जा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ तर, फाइल मन्त्रिपरिषदमा पुग्न बाँकी नै छ। मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएसँगै अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको डीपीआर निर्माण सम्झौता हुनेछ।
ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला चीनलाई अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट जोड्ने सहमति गरेका थिए। त्यसअनुसार केरुङ रसुवागढी हुँदै धादिङको गल्छीसम्म जोड्ने ४ सय केभी प्रसारणलाइनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकिएको छ। अब डीपीआर निर्माणको काम बाँकी छ।
चीनले केरुङबाट रसुवागढी हुँदै गल्छीसम्म आउने प्रसारणलाइनलाई हाई भोल्टेज डाइरेक्ट करेन्ट (एचभीडीसी) अर्थात सुपर हाईवे मोडलको निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
५ सय केभीको यस्तो प्रसारणलाइन निर्माण गर्न नेपाली पक्षले पनि सहमति जनाइसकेको छ। नेपाली पक्षले केरुङ गल्छी अल्टरनेटिभ करेन्ट (एसी) मोडलमा बन्ने ४ सय केभी प्रसारणलाइनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ। रसुवागढीमा कन्भर्टर राखेर डीसीबाट एसीमा कन्भर्ट गर्ने सरकारको योजना छ।
डीपीआर निर्माणका लागि विद्युत प्राधिकरण र चीनको पावरस्टेट ग्रिड सहमत भइसकेकाले डीपीआर निर्माणको सम्झौता हुनेमा मन्त्रालय ढुक्क देखिएको छ।
सरकारले हालै मात्रै चीनलाई बेल्ट एण्ड रोड (ओबर) मा पारिदिन भन्दै केही आयोजनाको सूची पठाएको छ, जसमा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन पनि छ।
