सडक विस्तारको काम भइराखेको मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डमा कालोपत्रे कार्य पूरा भएको छ। तीन खण्डमा ठेक्का लागेर काम थन्किएको सडकमा मङ्गलबार साँझसम्म कालोपत्रेको कार्य पूरा हुने सडक सुधार आयोजनाका सूचना अधिकृत शिव खनालले जानकारी दिनु भएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ। आँपटारीदेखि मुग्लिनसम्मको ३४ किलोमिटर लामो सो सडकखण्डमा ६० मिटर मात्र कालोपत्रे गर्न बाँकी रहेको थियो, खनालले भन्नुभयो, मङ्गलबार साँझसम्म पहिलो चरणको कालोपत्रे काम पूरा हुन्छ। बाटोमा कुनै अवरोध नभए मुग्लिन नारायणगढ सडक पार गर्न अब ३० मिनेट लाग्नेछ।
ठूला बस ट्रकलाई ४५ देखि ५० मिनेट लाग्नेछ भने साना कार, जिप र भ्यान ३० मिनेटमा पार हुन सक्छन्, खनालले भन्नुभयो, मोटरसाइलमा यात्रा गर्नेले २५ मिनेटमा पार गर्न सक्नेछन्। वर्षात्मा पहिरो खसेर जोखिम ल्याउन सक्ने स्थानमा आयोजनाले आफैँ पहिरो खसालेर जोखिम हटाउने काम गरिराखेको छ। आइतबार र मङ्गलबार यो काम भएको थियो।
दुई नं. ठेक्कामा तीन तहको कालोपत्रे भइसकेको र अब १ नं. को ठेक्का र ३ नं. को ठेक्कामा दोस्रो र तेस्रो तहको कालोपत्रे गर्न बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ। पहिलो तहको कालोपत्रे भइसकेपछि दोस्रो र तेस्रो तहको कालोपत्रे गर्नका लागि धेरै समय नलाग्ने खनालले बताउनुभयो। तीनै तहको कालोपत्रे दुई नं. ठेक्कामा सम्पन्न भएको छ। यो क्षेत्रमा सडकको किनारमा बार लगाउने काम पनि सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ।
एक नं. को ठेक्का र तीन नं. को ठेक्कामा नदी क्षेत्रमा बार र पहाडतर्फ ढलको केही भाग निर्माणको काम बाँकी रहेको छ। अहिलेसम्म ९१ प्रतिशत काम सम्पन्न भएकाले सबै काम पूरा हुन अबको २० दिन लाग्ने सूचना अधिकृत खनालले जानकारी दिनुभयो। अन्तिम पटकको म्याद सकिए पनि काम पूरा नभएकाले थप समयको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
१ नं. ठेक्काका लागि मे १० अर्थात २०७५ वैशाख २७ गते, ठेक्का नं. २ का लागि जेठ ६ र ३ नं. ठेक्काका लागि जेठ १६ गते निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी म्याद थप भएको थियो। यो समय सकिएको छ। निर्माणको ठेक्का पाएका कम्पनीले काममा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले छानबिन गर्नका लागि निर्देशनसमेत दिनुभएको थियो।
यो सडकको कामप्रति यस अगाडि ३ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत यस क्षेत्रको अनुगमन गरेर काम ढिला भएको भन्दै छिटो सम्पन्न गर्नका लागि निर्देशन दिनुभएको थियो। सरकारी निकायका उच्च पदस्थ व्यक्तिले आयोजनाका प्रमुखलाई निर्देशन दिँदासमेत छिटो काम हुन सकेको छैन।
