नेपालमा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजिओ)को अनुगमन र नियमनमा अब कडाइ गरिने भएको छ। गृहमन्त्रालयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल', महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापासहितको बैठकले एनजिओ र आईएनजिओको गतिविधि निगरानी नहुँदा विकृति बढ्दै गएको निष्कर्षसहित नियमनलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको नेपाल खबर अनलाइनले लेखेको छ।
हालको नियमन कमजोर रहेको भन्दै अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत नियमन गरी प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। बैठकले एनजिओ र आईएनजिओका पदाधिकारीहरुको समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने गरी कार्यविधि बनाउने र त्यसलाई कडाईका लागू गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
पछिल्लो तीन वर्षदेखि दर्ता नवीकरण नभएका एनजिओ र आईएनजिओको दर्ताका लागि १५ दिने म्याद जारी गर्ने र सो अवधिमा दर्ता नभए स्वत खारेज गर्ने समेत निर्णय भएको छ। हाल ४७ हजार एनजिओ र दुई सय बढी आईएनजिओ दर्ता भए पनि धेरै एनजिओहरुले वर्षौँदेखि दर्ता नविकरण गरेका छैनन्।
यस्तै भ्रष्टचारमा संलग्न, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने, धर्म प्रचार गर्नेजस्ता कार्यमा संलग्न एनजिओ र आईएनजिओको समेत दर्ता नविकरण नगर्ने निर्णय आजको बैठकले गरेको छ। बैठकले ७७ वटै जिल्लाबाट सञ्चालित एनजिओ र आईएनजिओको विवरण र गतिविधि पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
यस्तै समाजकल्याण परिषदबाट सहमति लिएर गतिविधि गरिरहेका सबै संघसंस्थाको विवरण पठाउन परिषद्लाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ। बैठकमा महिला बेचविखन रोक्नका लागि दुवै मन्त्रालयले सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ।
यस्तै समाज कल्याण परिषद्को भृकुटीमण्डपमा लगायतका क्षेत्रमा रहेको भवन तथा जग्गामा वर्षौदेखि बसेका केही व्यवसायी एवम् संघसंस्थाले भाडा बापतको रकम नतिरेको जानकारी परिषद्का पदाधिकारीले बैठकमा गराएपछि भाडा नतिर्नेहरुलाई हटाउन गृह मन्त्रालयले सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ। अमेरिका तथा छिमेकी भारत र चीनमा समेत एनजिओ र आईएनजिओका गतिविधिमाथि अंकुश लगाइए पनि नेपालमा भने यस्ता संघसस्था खुलेआम सञ्चालन भइरहेकाे निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ।
