नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५ दिनभित्र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरिसक्न मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिनु भएको छ। बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको महत्त्व र त्यसको कार्यान्वयन सम्बन्धमा निर्देशन दिन शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवहरूको बैठक राखिएको थियो। उक्त बैठकमा जनअपेक्षाअनुसार छिटो काम गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले समयसीमासहित कार्ययोजना तयार गरी अघि बढ्न आग्रह गर्नु भएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।
'हरेक मन्त्रालयले के–कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कसरी गर्ने त्यसका लागि असार १५ भित्र ठोस योजना लिएर आउनुहोस्,' प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, 'असार २५ गते ती योजनाका विषयमा व्यापक छलफल गरेर साउन १ देखि कार्यान्वयन सुरु गर्नुपर्छ।' मुलुकमा लोकतन्त्र आइसकेको र जनताको अधिकार स्थापित भइसकेकाले उनीहरूको सरकारप्रति ठूलो अपेक्षा रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। जनअपेक्षा पूरा गर्न विगतको कार्यशैली सच्याएर सबै मन्त्रालय योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
'यो सरकार पुजारीजस्तो होइन। बिहान उठ्ने मन्दिर जाने, पूजा गर्ने। अनि भोलि फेरि उही रीत दोहोर्याउने,' प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, 'देशलाई हामीले नयाँ ढंगले अघि बढाउनुपर्छ। विगतको निरन्तरता मात्र होइन।'
उहाँले बजेट र नीति तथा कार्यक्रममाथि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेहरूलाई काम गरेर जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो। 'विकासप्रतिको नयाँ दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ,' ओलीले भन्नुभयो, 'जनताको अपेक्षा सरकारले सबैथोक गरिदेओस् भन्ने हुन्छ, तर सरकारसँग त्यो सामथ्र्य नहुने भएकाले जनतालाई आफैं सक्षम बन्न सिकाउनुपर्छ।'
उहाँले पूर्वाधार विकाससँगसँगै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने पक्षमा विशेष जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेकाले यसतर्फ ध्यान दिएर काम गर्न मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देश दिनुभयो। 'सरकार भ्रष्टाचारप्रति शून्यसहनशील छ। त्यस कारण साथीभाइ, कार्यकर्ताका काम भनेर अपारदर्शी र अनियमित काम नगर्नुहोस्,' उहाँले भन्नुभयो। ओलीले पद सम्हालेलगत्तै पनि मन्त्री र र सचिवहरूको संयुक्त बैठक बोलाएर सरकारका प्राथमिकताबारे प्रस्ट्याउनु भएको थियो।
