चीनको ६ दिने औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री तथा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी ओली राजनीतिक भेटवार्ता सकेर शुक्रबार तिब्बत पुग्नुभएको छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ, प्रधानमन्त्री ली खछ्याङ, विदेश विभाग प्रमुखका साथै अन्य वरिष्ठ राजनीतिज्ञसँग भेटवार्ता, सम्झौता र समझदारीलगायत काम सकेर प्रधानमन्त्री चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत पुगेर दुई दिने भ्रमणमा निस्कनुभएको हो।
भ्रमणका क्रममा भएका द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा भने यसअघिकै कार्यक्रमको निरन्तरता देखिएको ईकान्तिपुर अनलाइनले जनाएको छ । समझदारीपत्रमा नेपालमा रेलमार्ग निर्माणको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने, सडक, अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सहयोगको प्रतिबद्धता, सीमापार आर्थिक विकास, रसुवागढी–स्याफ्रुबेसी सडकखण्ड स्तरोन्नति, तातोपानी नाका पुन:सञ्चालन, मैत्रीपुल निर्माण, इन्धन भण्डारण, आर्थिक प्राविधिक सहकार्य, उत्पादन क्षमता वृद्धि, कार्गो यातायातलगायत पुरानै विषय हुन् । सम्झौता कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन सहजीकरण संयन्त्र बनाउने विषय पनि समझदारीपत्रमा छ ।
चीनले त्रिपक्षीय सहकार्यमा जोड दिएको अवस्थामा रेलमार्गको अवधारणा अघि बढ्न सक्ने, अन्यथा रेलमार्गसम्बन्धी अध्ययन थन्कने धारणा विज्ञहरूको छ । नेपाल, भारत तथा चीनबीच त्रिदेशीय साझेदारीमा चीनले पनि जोड दिएको अवस्थामा नेपालले यसलाई सक्रियतासाथ अघि बढाउन चाहेको जानकारी ओलीले गराउनुभएको छ। द्विपक्षीय भेटवार्तामा तेस्रो मुलुकको प्रसंग कमै मात्रामा आउने भए पनि यो त्रिदेशीय सहकार्य र बेइजिङ एवं दिल्लीको काठमाडौं नजरका कारण हरेकपल्ट भ्रमणमा यसमाथि छलफल हुने गरेको छ । भूराजनीतिका कारण पनि यस्तो देखिएको धारणा कूटनीतिक क्षेत्रका अनुभवीहरूको छ । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको चीन भ्रमणमा ओलीलाई चिनियाँ राष्ट्रपति स्वयंले भारत र चीनको विकासबाट लाभ लिन आग्रह गर्दै त्रिदेशीय साझेदारीका विषय उठाएका थिए ।
पूर्वपरराष्ट्र/अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले उच्चस्तरमा हुने भ्रमणलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्ने बताउनुभयो। यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकल तय नगरेको विषयमा अर्का पूर्वउपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भन्नुभयो, 'भ्रमण सकारात्मक रहे पनि प्रोटोकल तय नहुनु दु:खद हो । यो छिटो तय हुनुपर्छ । गृहकार्यमा अभाव देखिएको छ । पुराना कार्य कार्यान्वयनमा ल्याउने नै अहिलेको भ्रमणको चाहना हो ।'
प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा भएको व्यापार तथा पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउन दुई देशले बनाउनुपर्ने 'प्रोटोकल' मा यस पटक पनि हस्ताक्षर हुन नसक्नुलाई तयारी अभावका रूपमा पूर्वपरराष्ट्र सचिव आचार्यले व्याख्या गर्नुभयो।
दुवै पक्षबीच संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य बहुपक्षीय मञ्चमा साझा स्वार्थ विकास गर्दै विकसित, अल्पविकसित र भूपरिवेष्टित मुलुकबीचको सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य १४ बुँदेमा देखिन्छ । यसबाट चीनको नेपालप्रति सद्भाव देखिन्छ तर नेपालले सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनमा निम्ता नपाएको विषय आफैंमा खटकिएको छ ।
