सरकारले नेपाललाई विदेशी वस्तुको 'डम्पिङ साइट' बन्न नदिने गरी कानुन ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। यसो भएमा विदेशमा बिक्नेभन्दा कम मूल्यमा कमजोर गुणस्तरका वस्तु नेपाल ल्याएर बेच्ने क्रम हट्नेछ ।
स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनलाई सुरक्षण गर्ने योजनाका साथ सेभगार्डस्, एन्टि डम्पिङ, तथा काउन्टरभेलिङ ऐनको मस्यौदा तयार भएको हो। वाणिज्य मन्त्रालयले यो ऐनको मस्यौदा तयार गरेर कानुन मन्त्रालयसँगको रायपछि अर्थमन्त्रालयमा पठाएको छ।
अर्थले राय दिएपछि सरोकारवालासँग छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद हुँदै संसदमा विधयेकका रुपमा पठाइने वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीशंकर सैँजुले बताउनुभएको अनलाइनखबरले लेखेको छ।
यो ऐन लागू भएपछि नेपालमै उत्पादन भइरहे पनि आयातित वस्तुका कारण प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने वस्तुलाई राहत मिल्नेछ। सस्तो तर, गुणस्तरहीन वस्तु ल्याएर नेपाली उत्पादनलाई चुनौति दिने अवस्थाको अन्त्य हुने दावी सरकारको छ। ठूलो परिमाणमा अनावश्यक र गुणस्तरहीन वस्तुको आयात रोक्न यो उपयोगी हुने विश्वास गरिएको छ।
अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै डा. युवराज खतिवडाले नेपाल विश्वका सस्ता वस्तु बिकाउने 'डम्पिङ साइट' बनाउन नहुने बताउनुभएको थियो। वाणिज्य मन्त्रालयलाई अनावश्यक र गुणस्तरहीन समानको आयात निरुत्साहित गर्न अर्थ मन्त्रालयले पनि आग्रह गरेको थियो ।विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) को प्रावधानअनुसार केही वस्तुमा शून्य वा न्यूनतम भन्सार लगाउनुपर्छ।
