नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दुई साताअघि सम्पन्न चीन भ्रमणका क्रममा तयारी नपुगेको भन्दै हस्ताक्षर हुन नसकेको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको कार्यविधि (प्रोटोकल) लाई अघि बढाउन नेपाल सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको छ। टोलीले बेइजिङ पुगेर कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिन वार्ता गर्ने कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।
वाणिज्य सचिव चन्द्र घिमिरेको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन भएको छ। टोलीमा परराष्ट्र, अर्थ, कानुन, भौतिक पुनर्निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरू सहभागी हुनेछन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीन भ्रमणबाट फर्केलगत्तै संसद्मा भन्नुभएको थियो, 'दुई वर्षअघि भएको पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधिमा आगामी महिना हस्ताक्षर हुनेछ।' त्यहीअनुरूप तयारी अघि बढेको हो।
सम्झौताको विषयमा नेपाल सरकारले नै गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम अगाडि बढ्न नसकेको आरोप लागिरहेको अवस्थामा टोली नै तय गरेर वार्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालले चीनबाट समान र इन्धन आयातमा सहजता हुने बताइएको छ।
२०७३ चैतमा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको पारवहन तथा व्यापार सम्झौताको प्रक्रिया त्यसपछिको सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको थियो। उक्त सम्झौताले नेपालले चीनको बन्दरगाह उपयोग गर्ने, तेस्रो मुलुकको सामान उनीहरूको सडक भएर ल्याउन पाउने, इन्धन आपूर्ति गर्न सक्नेलगायतमा सहजता प्राप्त हुनेछ। भारततर्फको निर्भरताको विकल्पका रूपमा पनि यसलाई लिइएको छ।
नेपाली नागरिकले चीनमा व्यापारका लागि सहज आवतजावत र सामानका लागि राजमार्ग प्रयोग गर्नसमेत उक्त कार्यविधिको अर्थ रहनेछ। व्यापार तथा पारवाहन सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको भए त्यसबाट नेपालले फाइदासमेत लिइसकेको हुने थियो भन्दै यसमा ढिलाइ नगर्न सरकारलाई दबाब पर्दै आएको छ।
नेपाली पक्षबाट नै सम्झौताको आधारमा तयार पार्नुपर्ने प्रोटोकलमा ध्यान नदिनु र चिनियाँ पक्षले पनि नेपालतर्फबाट चासो नभएपछि स्मरण नगराउनु नै यसमा ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारण हो। चीनले भारतलाई नचिढयाउन नेपाली पक्षको नै दबाब खोज्दै आएको छ।
कूटनीतिक तहमा यसको प्रभाव हदैसम्मको हुनाले पनि यो प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको धारणा छ। दुई साताअघि सम्पन्न प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणसँगै यो विषय पुन: चर्चामा आएको हो। उहाँले आफ्नो भ्रमणको क्रममा त्यसलाई अन्तिम रूप दिन नसके पनि अहिले जनदबाब आएपछि, संसद्मा कुरा उठेपछि उहाँ अग्रसर देखिएका छन्।
अहिले प्रोटोकलको नेपालतर्फको खाका चीन पठाइसकेको छ। नेपालले तयार गरेर पठाएको उक्त प्रोटोकललाई चीनले कुन रूपमा लिएको भन्दै त्यसमा वार्ता गर्न सरकारले टोली तय गरेको हो। टोलीलाई प्रोटोकल अन्तिम रूप दिनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृतसमेत गरेको छ। सरकारले आगामी एक महिनाभित्र उक्त प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्ने गरी त्यस्तो समिति नै बनाएर वार्ताअघि बढाउन लागेको हो।
प्राविधिकस्तरमा दुई मुलुकबीच एकपटक छलफल भइसकेको उक्त प्रोटोकलमा प्रयोग गर्न पाउने बन्दरगाह र राजमार्गका केही प्राविधिक विषयमा सहमति जुट्न नसकेकाले कार्यविधिमा ढिलाइ भएको हो।
चीन सरकारसँग उक्त प्रोटोककलमा हस्ताक्षरसँगै चीनबाट नेपालका आयात हुने मालसामान सहज रूपमा भित्र्याउन सकिनेछ। अहिले कोलकाताको बन्दरगाह भएर आइरहेका उक्त सामग्री त्यहाँबाट मोटर र पछि रेलमार्ग केरुङसम्म आउँदा त्यहाँसम्म रेलमा ल्याएर सीधा नेपाल ल्याउन सकिन्छ। केरुङ आउने रेल नेपाल जोड्ने समेत छलफल भइरहेकाले पनि पछिको लागि यो प्रोटोकल अत्यावश्यक झैं छ।
नेपालले प्राप्त गर्ने व्यापारिक सहजता तथा साझेदारीका लागि समेत थप मार्ग प्रशस्त हुनेछ। अहिले चिनियाँ बाटोबाट छिटो ल्याउन सकिने भए पनि खर्चको हिसाबमा समुद्री मार्ग बढी उपयोगी हुन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। समुद्री मार्ग हुँदै समान काठमाडौं ल्याउन तीन साता लाग्ने गरेकामा सडकबाट ल्याउँदा एक साता पनि नलाग्ने वाणिज्य अधिकारीहरू बताउँछन्।
उक्त प्रोटोकलले अन्तिम रूप नपाएपछि यसलाई टुंगो लगाउन मन्त्रिपरिषदले वार्ताका लागि टोली तय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बैठकपछि जानकारी दिनु भएको हो। व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा ध्यान दिएर काम अघि बढाएमा भारत केन्द्रित व्यापार तथा वाणिज्यको क्षेत्रमा नयाँ आयम थपिनेछ।
२०७२ को असोजमा संविधान जारी भएपछि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएपछि तत्कालीन ओली नेतृत्व सरकारले चीनसँग उक्त सम्झौता गरेको थियो। त्यतिबेला उक्त सम्झौतालाई सबैभन्दा ठूलो र ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा लिइएको थियो।
यसैबीच भूकम्पपछि बन्द हालतमा रहेको तातोपानी नाका आगामी कात्तिकभित्र खुलाइसक्ने आशयका साथ नेपाल–तिब्बत व्यापार सहजीकरण समितिको बैठक काठमाडौंमा सुरु भएको छ। केरुङ र तातोपानी नाका पूर्ण रूपमा खुलाउन आवश्यक तयारी, पुल निर्माणलगायतका एजेन्डासहित ८ औं नेपाल–तिब्बत व्यापार सहजीकरण समितिको बैठक काठमाडौंमा बुधबार सुरु भएको हो।
बैठकले तातोपानी नाका खुलाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको कामलाई अघि बढाउनेलगायतका निर्णय लिने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजुले जानकारी दिँदै भन्नुभयो, 'यो बैठकले नेपाल र चीनको व्यापारलाई सहज बनाउने विषयमा छलफल गर्नेछ।'
