आगामी एक वर्षभित्र गौतमबुद्ध विमानस्थललाई सञ्चालनमा ल्याउने गरी सरकारले निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ। वर्तमान सरकार गठन भएको पछिल्लो चार महिनामा विगतमा भन्दा दोब्बर बढी कार्यप्रगति भएको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आयोजना, निर्माण व्यवसायी तथा सम्बद्ध पक्षलाई थप सशक्त तवरले परिचालन गरिरहेको छ।
हाल सो विमानस्थलको करीब ५० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएको छ । राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७५ माथि मन्त्रालयसँग जोडिएका विषयमाथि सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारीले विमानस्थल निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको र प्रगति आशातीत रुपमा अगाडि बढेकाले समयमा नै सकिँदैन कि भनेर कुनै आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो। यस्तै कास्कीको पोखरामा निर्माण भइरहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलाई सन् २०१९ भित्र धावन मार्गको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सन् २०२१ भित्र सो विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजनाका साथ सरकार लागिपरेको उहाँको भनाइ छ। पोखरामा निर्माण भइरहेको विमानस्थलमा १८० सिट क्षमताभन्दा बढीको जहाज उडान तथा अवतरण गर्न नसकिने भन्ने भनाइमा सत्यता छैन भन्दै उहाँले सो विमानस्थलाई 'बुटिक एयरपोर्ट' का रुपमा सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो। हाल सो विमानस्थलको १५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। निजगढ विमानस्थलमा मुआब्जा वितरणलगायत काम अगाडि बढिरहेको गोरखापत्र अनलाइनले जनाएको छ।
यस्तै नेपाल र भारतबीच थप हवाई मार्ग प्रयोग गर्न पाउने गरी सहमति भएको तथा नेपालगञ्ज, जनकपुर, भीमदत्तनगर, सिमरा, विराटनगरलगायत मार्ग प्रयोग गर्न सकिने वातावरण बनेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । त्यसैगरी सरकारले धनगढी, नेपालगञ्ज, विराटनगर, भद्रपुर र जनकपुर विमानस्थललाई थप व्यवस्थित र साधनस्रोत सम्पन्न बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय उडान गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । आइकाओले नेपालको हवाई क्षेत्रमाथि लगाउँदै आएको खतराको सूचीबाट हटाइसकेको र यूरोपेली संघले पनि छिट्टै हटाउने जानकारी उहाँले सदनलाई दिनुभयो।
पर्यटन क्षेत्रबाट मुलुकको कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा विशेष ध्यान दिने लक्ष्य राखी सन् २०२० सम्म २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको र नेपाल भ्रमण वर्ष विशेष कार्यक्रम मनाउन लागिएको उहाँको भनाइ थियो। पर्यटक बढाउनका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कार्यक्रम अगाडि बढाइने, हरेक प्रदेशमा १०÷१०पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरिनेछ। विगतदेखि नै सञ्चालनमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाइने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
यसैबीच मन्त्री अधिकारीले जनकपुरलाई विश्वसम्पदा सूचीमा राख्न सरकारले प्रयास गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन(यूनेस्को)लाई आग्रह गरिएको र प्रक्रिया पूरा भएपछि सूचीमा सूचीकृत हुने बताउनुभयो। उहाँले जनकपुर क्षेत्रमा निर्माण हुने भौतिक सम्पदा तथा निर्माणको काम परम्परागत तवरले गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो।
