नेपाल सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक ३९ प्रतिशत वृद्धि गरेर १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। श्रम मन्त्रालयले गठन गरेको न्यूनतम परिश्रमिक निर्धारण समितिले सरोकारवाला निकायहरू रोजगारदाता र संयुक्त ट्रेड यूनियनसँगको २ महिनासम्म छलफल र सम्बादपछि श्रमिकको न्यूनतम परिश्रमिक निर्धारण गरेको कारोबार अनलाइनले जनाएको छ।
देशभर लागू हुने गरी नयाँ न्यूनतम परिश्रमिकको आधारमा दैनिक ज्याला ३ सय ९८ रुपैयाँबाट बढाएर ५ सय १७ रुपैयाँ र प्रतिघन्टा ७० रुपैयाँ तोकिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले बताउनुभयो। "कायम भएको न्यूनतम पारिश्रमिकका आधारमा श्रमिकहरूको सञ्चयकोष १० प्रतिशत, उपदान ८.३३ प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षा कोष कट्टी १.६७ प्रतिशत थप भइ श्रमिक सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनेछ," पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बिष्टले भन्नुभयो। यसरी ३९ प्रतिशतको दरले वृद्धि भएको न्यूनतम परिश्रमिक एवं सुविधा हालसम्मकै उच्च रहेको सरकारले जनाएको छ। श्रम ऐनमा हरेक दुई वर्षमा श्रमिकको पारिश्रमिक समायोजन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सरकारले गत वर्ष श्रम ऐन तथा गत जेठमा श्रम नियमावली ल्याएको थियो।
पत्रकार सम्मेलनमा श्रममन्त्री विष्टले अहिले वृद्धि गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिकले मजदुरको दैनिकी गुजाराको समस्या पूर्णतया समाधान नगर्ने भए पनि एउटा प्रक्रियाको सुरुवात गरिएको बताउनुभयो। अब रोजगारदाताले श्रमिकलाई बैंक खातामार्फत दिए-नदिएको अनुगमन गर्न मन्त्रालयले श्रमिकको बैंक विवरणसम्बन्धी सफ्टवेयरमार्फत निगरानी गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नेछ।
