नेपाल सरकारले प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै नीति ल्याउने भएको छ। नीतिको कार्यान्वयनका लागि ठोस कार्यनीति र अधिकार सम्पन्न प्राङ्गारिक प्रवर्द्धन निकायको गठन गर्ने योजनामा रहेको कृषि भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले बताउनुभयो।
राजधानीमा आयोजित प्राङ्गारिक खेती : अवस्था, अवसर र चुनौती' विषय अन्तक्रियामा उहाँले भन्नुभयो, "प्राङ्गारिक प्रवर्द्धनका लागि मन्त्रालयमा छुट्टै डेक्स राख्ने काम भैरहेको छ, छुट्टै नियामक निकाय गठन गरेर काम गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले काम थालिसकेको छ।" कर्णाली प्रदेशलाई प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन गर्न साथ दिने संघीय मन्त्रालयको प्राथमिकता रहेको र गठन गरिने अधिकार सम्पन्न निकायले प्राङ्गारिकका थप काम गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता छ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपालका ६६ प्रतिशत जनता कृषिमा आबद्ध रहेको र त मध्ये अधिकांस साना किसान भएकाले पारिवारिक खेति प्रवद्र्धन, जैविक कृषि र प्राङ्गारिक कृषिको अभियानलाई प्याकेज बनाएर प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यसका लागि रैथाने बीउको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने तथा जल, जमिन, जंगल, जडिबुटीलगायतका कृषकको अधिकार स्थापित हुनुपर्ने अभियन्ताहरूको भनाइ रहेको कारोबार अनलाइनले जनाएको छ।
