सरकारले आयातित कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट देशको माग धान्दै आएका चार उत्पादनलाई आत्मनिर्भर बनाउने तयारी गरेको छ। उद्योग मन्त्रालयले पहिलो चरणमा खनिज, सिमेन्ट, चिनी र औषधि क्षेत्रलाई कच्चा पदार्थसहित आत्मनिर्भर बनाउने अभियान सुरु गर्दैछ।
नेपालमा खानी तथा खनिज पदार्थको सम्भावना पर्याप्त छ। सरकारले उत्खनन प्रयास नभएका कारण खनिजको क्षेत्रमा आयातित कच्चा पदार्थ मात्र होइन तयारी वस्तु समेत विदेशबाट आउने गरेको छ। नेपाली क्लिन्करको बढ्दो प्रयोगले सिमेन्ट उद्योग आत्मनिर्भरको बाटोमा छन्। किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सके चिनी उद्योग पनि आत्मनिर्भरताको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छन्। औषधिको कच्चा पदार्थमा भने पूर्णरूपमा नेपाल परनिर्भर छ।
मन्त्रालयले तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने गरी योजना बनाएको उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, 'चार उत्पादनमा सम्भावना देखेका छौं।'
आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै व्यापार घाटा कम गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको उद्देश्य छ। अन्नपूर्णपोस्ट अनलाइनका अनुसार आयात प्रस्थिापन एवं निर्यात प्रवर्द्धनमा मुख्यतः सिमेन्ट, औषधि, चिनी र खनिजलाई नै बढी प्राथमिकतामा राखिएको कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
खानी तथा खनिज अन्वेषण अन्तर्गत मन्त्रालयले चुनढुंगा र फलाम अन्वेषणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। हालसम्म ३१ सय वर्ग किलोमिटर सर्वेक्षण गरेको खानी तथा भूगर्भ विभागले आगामी आर्थिक वर्षमा १८० वर्ग किलोमिटरमा सर्वेक्षण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
सिमेन्ट उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि मुख्य कच्चा पदार्थ चुनढुंगाको उत्खननलाई नै जोड दिइने भएको छ। सुर्खेत, धादिङ र खोटाङमा जारी चुनढुंगा उत्खनन कार्यले सिमेन्ट उद्योग प्रवर्धनलाई टेवा पुग्ने मन्त्रालयको कार्ययोजनामा उल्लेख छ। यस्तै सरकारले सिमेन्टको नेपाल गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डलाई परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ। हाल ३३ ग्रेडसम्मको सिमेन्टलाई मान्यता दिँदै आएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ४३ र ५३ ग्रेडलाई पनि मान्यता दिने बताएको छ। गुणस्तर परिमार्जनको तयारी पूरा भइसके पनि नेपाल गुणस्तर परिषद्बाट स्वीकृत गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
चिनी उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले दुई बुँदे योजना बनाएको छ। चिनी उत्पादनका क्रममा निस्कने वगासबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र सोही विद्युत् खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने योजना छ। यस्तै चिनीको सहउत्पादन मोलासिसबाट उत्पादन हुने रेक्टिफाइड स्प्रिट÷इथानोल उत्पादन गर्ने अनुमति दिने सरकारको योजनामा जनाइएको छ।
यसैबीच सरकारले आगामी पाँच वर्षमा मागको ७० प्रतिशत औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। निजी क्षेत्रकै सहभागितामा औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन यस्तो योजना अघि सारेको हो।
