फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

अब नेपाली राजदूतले प्रधानमन्त्रीबाट सपथ लिनुपर्ने

(GMT+08:00) 2018-07-17 14:55:03
नेपाल सरकारले राजदूतहरूको वर्गीकरण खारेज गरेको छ। राजदूतलाई मन्त्री वा अन्य विभिन्न तहमा विभाजन नगर्ने निर्णय लिँदै अहिलेसम्म दिइएको तह खारेज गरिएको हो। यसअघि भारतका राजदूत दीपकुमार उपाध्याय र चीनका राजदूत लीलामणि पौड्याललाई मन्त्री स्तर तोकिएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।

यो वर्गीकरण खारेज गरी सबै राजदूतलाई समान भनिएको हो। अमेरिका, भारत, चीन, जापानलगायतका राजदूतलाई श्रेणीमा माथि र अन्यलाई तल राख्ने गरिएको थियो।

सबै राजदूत सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने भएकाले वर्गीकरण हटाइएको हो। राष्ट्रपतिबाट नियुक्त राजदूतले आगामी दिनमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने अर्को व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ। संसदीय सुनुवाइ र सम्बन्धित मुलुकको अग्रिमो (सहमति) पछि राजदूत नियुक्त हुने गरेका छन्। नियुक्तिपछि प्रधानमन्त्रीले राजदूतलाई शपथ खुवाउने र सम्बन्धित मुलुक पठाउने निर्णय भएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताउनुभयो। सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयो, 'अबदेखि राजदूतलाई प्रधानमन्त्रीबाट शपथ खुवाउने निर्णय भएको छ, सबै राजदूत पदको वर्गीकरण पनि खारेज गरिएको छ।'

औपचारिक नियुक्ति राष्ट्रप्रमुखबाट हुँदै आएकाले अहिलेसम्म राजदूतलाई प्रधानमन्त्रीबाट शपथग्रहण गर्नुपर्ने चलन थिएन। तर पञ्चायतकालीन राजदूतले भने राजाको उपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीशबाट शपथ खुवाउने गरेका थिए। त्यतिबेला राजदूत पदलाई संवैधानिक पद भनिएकाले पनि राजाको उपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीशबाट शपथ खुवाउने गरिएको हो। २०४६ को परिवर्तनपछि संवैधानिक राजतन्त्र रहँदासम्म पनि राजदूत पदलाई संवैधानिकसरह मानिएकाले राजदरबारमा प्रधानन्यायाधीशले शपथ खुवाउँथे। त्यतिबेला भने राजाको प्रमुख सचिव मात्र उपस्थित हुने गरेका थिए।

राजदूतको संसदीय सुनुवाइसँगै सम्बन्धित मुलुकका लागि स्वीकार्य छ/छैन बुझ्न अग्रिमोका लागि पठाइन्छ। त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि उनलाई राष्ट्रप्रमुखले नियुक्त गर्ने चलन छ। प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख भए पनि मर्यादाक्रममा राष्ट्रपति उहाँभन्दा दुई तह माथि हुनुहुन्छ। राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार १४ आधार तयार गरेको पनि मन्त्री ज्ञवालीले बताउनुभयो। उहाँले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, 'राजदूत नियुक्तिको आधारसँगै पदको कर्तव्य आचारसंहिता र कार्यादेशसमेत स्पष्ट पारेर पठाइनेछ।'

परराष्ट्र मन्त्रालयले बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालका खाडीका राष्ट्रहरूको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनको तयारी अघि बढाएको जानकारी प्रदीप ज्ञवालीले दिनुभयो। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) शिखर सम्मेलन गरेझैं ठूलो तयारी गर्नुपर्ने भएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न समिति गठन गर्दै यसमा काम अघि बढाएको उहाँले बताउनुभयो।

भदौ १४ र १५ मा बिमस्टेक सम्मेलन नेपालमा हुने र छिमेकीसहित ६ मुलुकका राष्ट्र वा सरकार प्रमुख आउने हुनाले त्यसको तयारी भएको हो। सन् २०१४ मा बिमस्टेकको अध्यक्ष चुनिए पनि त्यसयता नेपालले मन्त्रीस्तरीय बैठक मात्र आयोजना गरेको थियो। नेपाल, बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्यान्ड सदस्य रहेको बिमस्टेकका राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखको उपस्थिति हुनाले यसको तयारी पनि त्यही ढंगले हुनेछ। सम्मेलनले पछिल्लो समय सडक सञ्जाल, व्यापार, पर्यटन, लगानी, ऊर्जा, प्रविधि आदानप्रदान, प्राकृतिक प्रकोपलगायत एजेन्डामा छलफल गर्दै सम्बोधनमा जोड दिने गरी काम अघि बढेको जानकारी ज्ञवालीले दिनुभयो।

जानकारी तथा लेखहरु