वर्षमा एकपल्ट मात्रै कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्थालाई नेपाल सरकारले खुकुलो बनाउने भएको छ। 'एक/डेढ सातामै विशेष निर्णयमार्फत परिपत्र जारी गरी जग्गा उपयोग र कित्ताकाटसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ल्याउँछौं,' कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'अधिकांश काम पूरा भइसकेको छ।'
यससम्बन्धी विधेयक छलफलका क्रममा रहेकाले तत्कालका लागि मन्त्रालयको विशेष निर्णयका आधारमा निर्देशन ल्याउन लागिएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ। कित्ताकाटको विधि र प्रक्रिया पनि मन्त्रालयको निर्णयले नै टुंगो लगाउनेछ। यसको विस्तृत कार्ययोजना भने बनिसकेको छैन।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा जग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था आएपछि यसबारे सर्वसाधारणमा अन्योल छ। जग्गाको कारोबार कम्पनीमार्फत मात्रै हुने हो कि किनबेचका अन्य प्रक्रिया पनि हुनेछन् भन्ने मुख्य अन्योल हो। घरजग्गा व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन यस्तो व्यवस्था गरिएको बताइए पनि यसको कुनै प्रस्ट निर्देशिका नबनेको कृषि मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।
'इजाजत प्राप्त कम्पनीमार्फत मात्र घरजग्गा खरिदबिक्री गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ,' बजेटमा भनिएको छ, 'आधुनिक प्रविधि उपयोगबाट नापी कार्य अघि बढाइने तथा सीमा क्षेत्रको नक्सांकन र नापी कार्य व्यवस्थित गरिनेछ।' यही व्यवस्थाअनुसार घरजग्गा व्यवसायीसम्बन्धी ऐन बनिरहेको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपी मैनालीले बताउनुभयो।
एक वर्षअघि (२०७४ साल साउन २६) सरकारले वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाइने र कित्ताकाटमा तोकिएको प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने व्यवस्था ल्याएको थियो। यो निर्णय भएको केही दिनमै बदर गर्न माग राख्दै सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो। त्यसको एक महिनापछि (२०७४ भदौ १ गते) सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। २०७४ फागुन २ गते सर्वोच्चले कित्ताकाटमा गरिएको कडाइको निर्णयलाई सक्दो व्यावहारिक बनाउने फैसला गरेको थियो।
त्यसका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गर्ने, कानुन संशोधन गर्नुअघि सम्भव भएजति प्रक्रियागत सहजीकरण गर्ने र ठूला (बहुतले घरहरू) बनाउँदा व्यवसायी/ठेकेदारहरूले विशेष मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने आदेश पनि सर्वोच्चको थियो।
सर्वोच्चको आदेशका आधारमा जग्गा कारोबारलाई थप व्यवस्थित बनाउन लागिएको सचिव मैनालीले बताउनुभयो। 'यसलाई खुकुलो भन्न मिल्दैन, भूउपयोग नीति थप व्यवस्थित र व्यावहारिक बनाउन मात्र खोजेका हौं,' उहाँले भन्नुभयो, 'जग्गा वर्गीकरणका लागि भूउपयोग नक्सा तयार पारिनेछ। सोही नक्साका आधारमा विभिन्न उपयोगका लागि जग्गा वर्गीकरणको व्यवस्था गरिनेछ।' यसका लागि कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र आवास व्यवस्थापनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले काम गरिरहेको उहाँले जनाउनुभयो।
नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो भन्ने प्रश्नमा सचिव मैनालीले भन्नुभयो, 'भोलिदेखि नै गर्ने भन्ने होइन। अहिले गत साउनकै निर्देशन लागू हुन्छ। अर्को व्यवस्था निर्णयको चरणमा छ।'
