नेपालको संविधानअनुसार गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सरकारी र उम्मेदवारको गरी कुल एक खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड खर्च भएको राष्ट्रिय समाचार समितिले लेखेको छ।
निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार निर्वाचनका लागि सरकारले ३४ अर्ब ७२ करोड र बाँकी रु ९६ अर्ब ९१ करोड उम्मेदवार तथा उनीहरूका शुभेच्छुकबाट खर्च गरिएको देखिन आएको छ।
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा (विसं २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते) तथा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका निर्वाचन दुई चरणमा,(विसं २०७४ मंसिर १० र २१ गते) मा सम्पन्न भएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा ३५ हजार ३२१ पदका लागि एक लाख ४८ हजार ३६२ उम्मेदवार प्रतिष्पर्धामा थिए भने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका निर्वाचनमा ८२५ पदका लागि ११ हजार २० जना प्रत्याशी प्रतिष्पर्धामा थिए।
समितिले स्थानीय तहका लागि भएको निर्वाचन खर्च सम्बन्धमा काठमाडौं, मोरङ, दाङ र जाजरकोटमा अध्ययन गरेको थियो। प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका निर्वाचनका लागि भौगोलिक र जनसांख्यिक आधारमा ३१ जिल्ला छनोट गरी नौ महिना अध्ययन गरिएको समितिले जनाएको छ।
अध्ययनका लागि अन्तर्वार्ता, विषय अध्ययन, तथ्याङ्क संकलन, पर्यवेक्षण, डेस्क रिभ्यूलगायत अध्ययन विधिका आधार लिइएको थियो।अध्ययन अनुसार प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका लागि हुने निर्वाचनका लागि प्रत्याशीको पेशागत संलग्नतालाई हेर्दा सबैभन्दा बढी ४८ प्रतिशत राजनीतिक पेशा, १८ प्रतिशत कृषि, १२ –१२ प्रतिशत व्यापार र सामाजिक सेवा, तीन प्रतिशत शिक्षक, दुई प्रतिशत निर्माण व्यवसायी र बाँकी ५ प्रतिशत अन्य पेशामा संलग्न व्यक्ति देखाइएको छ।
अध्ययनले दर्शाएको तथ्याङ्कबमोजिम निर्वाचनमा बढी खर्च गर्न सक्ने उम्मेदवार निर्वाचित हुने सम्भावना बढी रहेको देखिन आएको छ भने निजको निकटतम प्रतिद्वन्द्वीको खर्च विजयी उम्मेदवारको भन्दा सामान्य रुपमा मात्र कम रहेको छ।
