अन्तिम महिनामा एक खर्ब रुपियाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि निर्धारण गरेको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न नेपाल सरकार सफल भएको छ। उक्त आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सात खर्ब ३१ अर्ब ३७ करोड रुपियाँ लक्ष्य निर्धारण गरेको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ। सरकारी कोषको लेखा राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म उक्त लक्ष्य पूरा भई थोरै मात्र भए पनि बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ। कार्यालयका अनुसार सरकारले लक्ष्यको १००.१८ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको छ। अन्तिम दिनमात्रै सरकारले १७ अर्ब पाँच करोड ५२ लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो।
प्रदेश तथा संसद्को निर्वाचनका कारण आर्थिक वर्षका केही महिना राजस्व सङ्कलनमा सुस्तता आए पनि अन्तिम दिनमा आएर लक्ष्य पूरा भएको हो। जेठसम्म सरकारले छ खर्ब ३० करोड ६९ लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। लक्ष्य पूरा गराउन सरकारले अन्तिम महिना भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई अनुगमन बढाउँदै कडाइसाथ राजस्व उठाउन निर्देशन दिएको थियो। यस बीचमै सरकारले सरकारका निष्क्रिय कोष तथा विभिन्न व्यापारिक संस्थाबाट असुल हुनुपर्ने कर सङ्कलनमा जोड दिएको थियो।
विकास निर्माणका परियोजनामा उपयोग हुने पुँजीगत खर्चमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा केही सुधार आएको छ। आर्थिक वर्ष २०६९÷७० यता पहिलोपटक सरकारले त्यस्तो खर्च लक्ष्यको करिब ८० प्रतिशत पु¥याउन सफल भएको छ।
महालेखा कार्यालयका अनुसार सरकारले दुई खर्ब ६७ अर्ब २५ करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ। सरकारले बजेटमार्फत अघिल्लो आवका लागि तीन खर्ब ३५ अर्ब ३७ करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको थियो। लक्ष्यअनुसार खर्चमा केही सुधार भए पनि सरकारले अन्तिम समयमा अत्यधिक खर्च गर्ने प्रवृत्ति भने कायमै राखेको छ।
जेठसम्म एक खर्ब ६१ अर्ब ९७ करोड पुँजीगत खर्च भएकोमा असारमा मात्रै एक खर्ब पाँच खर्ब २९ करोड खर्च गरेर लक्ष्यमा सुधार गरेको देखिएको छ। अन्तिम समयमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले खर्चमा सुधार भए पनि विकास निर्माणका काममा गुणस्तर कायम गर्न नसकिने समस्या दोहोरिँदै आएको छ।
राजस्व सङ्कलनका हिसाबले ललितपुर सबैभन्दा अघि रहेको छ। कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जिल्लागत राजस्व सङ्कलनको अवस्थामा ललितपुरबाट सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक खर्ब ७६ अर्ब ६७ करोड रुपियाँ उठाएको छ।
लतिपुरपछि रहेको पर्साबाट एक खर्ब ६३ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। राजधानी काठमाडौँ राजस्व सङ्कलनका हिसाबले तेस्रो स्थानमा छ। काठमाडौँबाट एक खर्ब २३ अर्ब ६९ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको छ। रूपन्देही, मोरङ, चितवन, बाँके, झापा राजस्व सङ्कलनका हिसाबले काठमाडौँपछि क्रमशः धेरै उठ्ने जिल्लामा परेका छन्। रूपन्देहीबाट ९० अर्ब ७८ करोड, मोरङबाट ४० अर्ब ४१ करोड, चितवनबाट २३ अर्ब ९३ करोड, बाँकेबाट १३ अर्ब ८९ करोड र झापाबाट १३ अर्ब ७१ करोड राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ।
सबैभन्दा कम राजस्व सङ्कलन भएको जिल्लामा मनाङ रहेको छ। मनाङबाट अघिल्लो आवमा जम्मा दुई करोड ८१ लाख ८९ हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ।
