प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले नेपाल–भारत खुला सीमा व्यवस्थित गर्न नागरिक परिचयपत्र जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव दुवै देशका सरकारलाई गरेको छ। ईपीजी बैठकमा भारतीय पक्षले सीमा क्षेत्रमा हुने आतंककारी गतिविधि, असुरक्षा, उग्रवाद, अवैध व्यापार र आउजाउ नियन्त्रण गर्न परिचयपत्र लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।
सीमाका ७० भन्दा बढी चेक प्वाइन्टबाट आवतजावत गर्दा फोटोसहितको परिचयपत्र बोक्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा भारतको जोड छ। परिचयपत्रको प्रस्तावसँगै सीमामा दैनिक जीवन र सांस्कृतिक सम्बन्धमा असर पर्ने चिन्ता बढेको छ। सीमा वरपरको जीवनबारे अध्ययन गरेकाहरू परिचयपत्र लागू गर्दा सर्वसाधारणको जनजीवनमै असर पर्ने बताउँछन्।
आप्रवासी नेपालीबारे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) बाट विद्यावारिधि गर्नु भएका केशव बस्याल सीमाको सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने गरी परिचयपत्रको अवधारणा आएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ। 'जुन बहाव र भावनामा सीमा क्षेत्रको जीवन र समाज चलिरहेको छ, त्यही बहावमा चल्न दिनुपर्छ, खलबल्याउने काम गर्नु हुँदैन,' उहाँ भन्नुहुन्छ, 'अझै पनि सीमाका कतिपय नेपाली वा भारतीयको खेत कुन मुलुकमा पर्छ भन्ने अन्योल छ। यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ।'
सीमामा सुरक्षा निकाय जति हावी भयो, उग्रवादले त्यति नै प्रश्रय पाउने उनको तर्क छ। सीमा क्षेत्रका थुप्रै नेपाली रोजगारीका लागि भारतमा आश्रित भएको र दैनिक ज्यालादारीकै लागि भारत जाने गरेकाले परिचयपत्र व्यावहारिक हुन नसक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ। 'सबैसँग सरकारी परिचयपत्र नहुन सक्छ, यस्तो प्रावधानले ती मानिसको रोजगारी र जीविकोपार्जनलाई नै असर गर्छ,' उहाँले भन्नुभयो।
बेलायतको हल विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका मानवशास्त्री सुजीव कर्ण सीमामा बसोबास गर्ने नेपालीबारे अध्ययन गरिरहनु भएको छ। उहाँ पनि परिचयपत्रको प्रावधान नदीको बहाव फेरेर अन्यत्र लैजाने प्रयास जस्तै ठान्नुहुन्छ। 'सीमाको जीवनलाई दिल्ली र काठमाडौंको आँखाले होइन, सीमामा बसोबास गर्दै आएका सर्वसाधारणकै दृष्टिले हेर्न आवश्यक छ,' उहाँ भन्नुहुन्छ, 'त्यहाँका मानिसका दैनिक आवश्यकता, बाध्यता, सीमाको अवस्था र आर्थिक परनिर्भरतालाई भुलेर दायाँबायाँ गर्न मिल्दैन।'
व्यवस्थापनको नाममा सीमामा सुरक्षा निकायलाई हावी बनाउन नहुने तर्क कर्णको छ। तराई अशान्त भए आफ्नो सुरक्षामा फरक पर्ने सोचेर पनि भारतले परिचयपत्रमा जोड गरेको हुन सक्ने अर्का विज्ञ दिनेश प्रसाईंको अनुमान छ। 'जहाँ सुरक्षा निकाय हावी हुन्छ, त्यहाँका स्थानीयले दु:ख पाउने गरेका छन्,' जेएनयूबाटै विद्यावारिधि गर्नु भएका उहाँ भन्नुहुन्छ। 'हामी उग्र राष्ट्रवादी धारमा जाने कि समाजको पुरानो बहावलाई कायम राख्दै युरोपको सीमारहित परिकल्पनालाई अँगाल्ने भन्ने दोधारमा छौं,' उहाँले भन्नुभयो, 'सीमा नाका व्यवस्थित गर्ने कुरा ठीक हो तर त्यही नाममा पुरानो विश्वास र परम्परा भत्किन पनि दिनु हुँदैन।'
ईपीजीका नेपालतर्फका संयोजक डा. भेखबहादुर थापा भने खुला सीमा व्यवस्थित गर्नकै लागि उक्त सुझाव दिइएको बताउनुहुन्छ। 'सामाजिक सद्भाव नबिग्रने गरी सुझाव दिइएको छ,' उहाँले भन्नुभयो। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि यो सुझावबाट सबै सन्तुष्ट हुने उहाँको दाबी छ। 'भारतले ठाउँ–ठाउँमा नयाँ प्रहरी पोस्ट खडा गरिसकेको छ, उनीहरूले सीमा व्यवस्थापनको काम सुरु गरिसकेका छन्,' उहाँले भन्नुभयो, 'हामीले पनि त्यसो गर्नु आवश्यक भएकाले सुझाव दिएका हौं।' हवाई मार्गबाट आउजाउ गर्न परिचयपत्र आवश्यक भइसकेकाले पनि खुलापनको अवधारणामा नेपाल र भारत दुवै पछि हटिसकेको उहाँको भनाइ छ। ईपीजीका भारततर्फका सदस्य बीसी उप्रेतीले भन्नुभयो, 'सीमा खुलापनको परिभाषा बदलिएको बुझ्नु आवश्यक छ। सीमा व्यवस्थापनमा नयाँ ढंगले जानुपर्छ।'
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सीमामा रोटी–बेटीको सम्बन्ध पनि भनिन्छ। 'व्यापार, ज्यालादारी र रोजगारीभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा बिहेबारीको छ,' मानवशास्त्री कर्ण भन्नुहुन्छ। भारतले सीमा नजिकै सुरक्षा बल राखेर बढी नै खोजीनीति गर्न थालेपछि नेपाली र भारतीयबीच बिहेबारी कम हुन थालेको उहाँले बताउनुभयो। 'भूराजनीतिभन्दा पहिले नै संस्कृति र समाज थियो, संस्कृति, सम्बन्ध र सद्भावको सीमा हुँदैन,' कर्ण भन्नुहुनछ, 'त्रेता युगदेखि नै माइती र ससुराली भनेर चिनिएको यो क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु हुँदैन।' परिचयपत्रले यो सम्बन्धलाई कस्तो असर गर्ला भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ।
सीमामा एक किलो चिनी र एक बोरा मलसमेत उता किनेर यता ल्याउने चलन छ। 'यसलाई अवैध भन्न मिल्दैन तर त्यही निहँ'मा ठूला तस्करीले पनि प्रोत्साहन पाउनुभएन,' बस्याल भन्नुहुन्छ, 'मुख्य कुरा सुरक्षा निकायले जनतालाई तस्करसँग दाँज्नु हुँदैन। एकैखाले सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेशकै कारण सीमा वरपर बिहेबारी चलेको हो।'
