नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तराईको समग्र विकासका लागि बृहत योजना बनाउने प्रस्ताव गर्नु भएको छ। राजपाका नेताहरुसँग बिहीवार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटघाटमा प्रधानमन्त्री ओलीले सो प्रस्ताव गर्नु भएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।
तराईको विकास, चुरे संरक्षणको ठोस कदम, तटबन्ध, उद्योग स्थापनालगायतका लागि बृहत योजना बनाउन प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले तराईको विकासका लागि मानसिकता पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभएको उहाँका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले बताउनुभयो। सुगम ठाउँ भएर पनि न्यून साक्षरता दर, विभिन्न सामाजिक विकृतिबाट तराईका जनतालाई मुक्त पार्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, "यी सबै समस्या समाधानका लागि राजनीतिक रुपमा योजना बनाऔँ र कार्यान्वयन गरौँ।"
अघिल्लो सरकारका बेला अघि सारेको जनता आवास कार्यक्रम प्रभावकारी नभएकाले त्यसका साटो तराईमा पनि एकीकृत वस्ती बसाउने सरकारको योजना रहेको प्रधानमन्त्रीले राजपा नेताहरुलाई जानकारी गराउनुभएको थियो। सो अवसरमा राजपाका नेता महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै राजपाले पहिला उठाएका कतिपय माग असान्दर्भिक भइसकेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। "हिजोका कतिपय माग आज असान्दर्भिक भइसकेका छन्। त्यसमा तपाईंहरुले पनि पुनःविचार गर्नुहोस्"–प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो।
संविधान संशोधनका बारेमा नेताहरुले राखेका जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन हुने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, "संविधानमा देखिएका त्रुटिहरुमा छलफल गरौँ तर यसैमा अल्झिएर नबसौँ। देश विकासमा लागौँ।"
राजपाका नेताहरुले तराईको बाढी, मधेस आन्दोलनका घाइतेको अवस्था र मुद्दा, तराईको विकास, मधेस र थारु आन्दोलनको छानबिनका लागि बनेको आयोगको प्रतिवेदन र संविधान संशोधनका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नुभएको थियो।
छलफलमा राजपा नेताहरु ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरत्सिंह भण्डारी, महेन्द्र राय यादव, राजकिशोर यादव र केशव झा सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
