नेपाल सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न निकायमा रहने कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी टुंगो लगाएसँगै तत्काल २१ हजार नयाँ कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिएको छ। हाल निजामतीतर्फ ८६ हजार र स्थानीय तहतर्फ १७ हजार गरी १ लाख ३ हजार कर्मचारी कार्यरत रहेको अन्नपूर्ण अनलाइनले लेखेको छ। तर सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी १ लाख २४ हजार २ सय ५७ कर्मचारी आवश्यक पर्ने गरी नयाँ संगठन संरचना स्वीकृत गरेको छ।
संविधानको धारा ३०२ ले हाल रहेका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा मिलान (समायोजन) गर्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानमा भएको यो व्यवस्था अनुसार सरकारले तिनै तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीको स्थायी रूपमा नै समायोजन गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ। सरकारले साउन तेस्रो सातादेखि तिनै तहमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया थालिने जानकारी दिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले तिनै तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने क्रममा प्राविधिक तहका इञ्जिनियर, अमिन, कृषि र स्वास्थ्य प्राविधिकको ठूलो संख्यामा अभाव हुने बताउनुभयो। सचिव थपलियाले हाल रहेका निजामतीका ८६ हजार र स्थानीय तहका १६ हजार कर्मचारीलाई स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा समायोजन गरेपछि अपुग कर्मचारी पदपूर्ति लोकसेवा आयोगद्वारा गरिने जानकारी दिनुभयो।
सचिव थपलियाले साउनको तेस्रो सातादेखि नै कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया थालिने बताउनुभयो।
कर्मचारी समायोजन गर्दा सबैभन्दा पहिला दरबन्दी अनुसार स्थानीय तहमा कर्मचारीको समायोजन गरिने छ भने त्यसपछि प्रदेश तहमा कर्मचारी समायोजन गरिनेछ। स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी समायोजन गरेपछि बाँकीलाई संघमा समायोजन गरिनेछ।
समायोजन गर्ने क्रममा तिनै तहमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी अभाव भएपछि मात्रै बाँकी कर्मचारीको पूर्ति प्रक्रिया थालिने सचिव थपलियाले जानकरी दिनुभयो। हाल प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइनसकेकाले समायोजनपछि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको भर्ना केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले नै गर्नेछ तर पछि प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको पदपुर्ति भने प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्ने जनाइएको छ।
यद्यपि स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्तिलाई हाल करारमा पदपुर्ति गरेर काम चलाउन पाउने अधिकार केन्द्रिय सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर स्थायी दरबन्दीमा लामो समयसम्म करारका कर्मचारी भने राख्न नपाइने र पछि लोक सेवा आयोगबाट पदपूर्ति भएपछि ती कर्मचारी स्वत हट्ने सचिव थपलियाले बताउनुभयो।
सरकारले विभिन्न सार्वजनिक संस्थानमा रहेका कर्मचारीलाई पनि आवश्यकता अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन सक्ने गरी छलफल अघि बढाएको छ। कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरू खारेज हुने भएकाले त्यहाँका कर्मचारीलाई पनि तिनै तहमा मिलान गरी कर्मचारीको अभाव टार्न सकिने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हालै स्वीकृत नयाँ दरबन्दीअनुसार ठूलो संख्यामा कर्मचारी अभाव हुने भएकाले पदपूर्ति जरुरी रहेको बताउनुभयो।
सरकारले कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अब छिटै थाल्ने बताएको छ तर सरकारले समायोजनको वैज्ञानिक मोडालिटी भने बनाउन सकेको छैन। कर्मचारी समायोजन नियमावलीमा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी वैज्ञानिक र व्यवस्थित आधार बनाउन नसक्दा समस्या भएको कर्मचारीको भनाइ छ।
समायोजन ऐनमा भने कर्मचारी समायोजनको आधारको रुपमा कर्मचारी कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कर्मचारीको रोजाई र स्थायी बसोवासका आधारमा कर्मचारी समायोजन गरिने उल्लेख छ।
