सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत वार्षिक रूपमा प्रतिपरिवार कम्तिमा १ सय २० दिनको रोजगार सुनिश्चितता हुनेगरी आन्तरिक रोजगारीको प्रारम्भिक खाका तयार गरेको छ।
न्यूनतम 'एक परिवार, एक रोजगार' नभए परिवारको एक जनालाई न्यूनतम १ सय २० दिन बराबरको पारिश्रमिकको आधा रकम निर्वाह भत्ताका रूपमा प्रदान गर्नेगरी प्रारम्भिक खाका तयार गरिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजनाको लागि ७ वटा प्रदेशका सामाजिक सुरक्षामन्त्रीहरूसँग सुझाव लिन आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सो जानकारी दिइएको हो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा मुलुकभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने बताउनुभयो।
सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रमा सम्भावित रोजगारीका क्षेत्रमा कृषि तथा पशु विकास, ऊर्जा तथा सिँचाइ, नहर निर्माण तथा मर्मत सम्भार, जलविद्युत् आयोजना रहेका छन्।
पर्यटन प्रवर्द्धनमा पदमार्ग निर्माण तथा होटल र रेष्टुरेन्ट व्यवसायको प्रर्वद्धन, पर्यटन मार्गमा सेड निर्माण र मर्मतसम्भार रहेका छन्। सडक र यातायात सडक निर्माण, बसपार्क निर्माण, पुलपुलेसा निर्माण र मर्मतसम्भार रहेको मन्त्रालयले तयार पारेको सम्भावित रोजगारीका क्षेत्रहरू छन्।शिक्षा र स्वास्थ्यमा विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी निर्माण रहेको कारोबार अनलाइनले जनाएको छ।
