नेपाल-चीन ब्यापार पारवहन तथा यातायात सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन नेपालले १४-१५ साउनका लागि बैठक प्रस्ताव गरेको छ।२६-२७ असारमा बेइजिङमा भएको बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक नेपालमा बस्ने तय भएको थियो। पारवहन तथा यातायात सम्झौता सम्बन्धी प्रोटोकलमा दुबै देशले छलफल गरेपनि मस्यौदामा सहमति जुट्न सकेको छैन। नेपालले प्रमुख मागको रुपमा तेस्रो मुलुकसँग व्यापारका लागि चिनियाँ बन्दरगाह माग गरेको छ। नेपालले माग गरेकामा थ्यानचिन, क्वाङ्चौ र सांघाई लगायत ६ बन्दरगाह छन्।
२६-२७ असारमा बेइजिङमा भएको बैठकमा चिनीया पक्षले तयारी नपुगेको बताएको थियो। बैठकमा सहभागी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैजुका अनुसार चिनियाँ पक्षले तयारी पूरा नभएको बताएपछि मस्यौदामा सहमति हुन नसकेको हो। नेपालले भने मस्यौदामा सहमतिका लागि आफ्नो सबै तयारी पुरा गरेको नेपालखबर अनलाइनले जनाएको छ।
नेपालले प्रस्तावका रुपमा अघि सारेको प्रोटोकल मस्यौदामा चिनिया बन्दरगाहमार्फत् तेस्रो मुलुकसँग कारोबारका लागि ६ वटा बन्दरगाह, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) का लागि पूर्वाधार निर्माण तथा द्विदेशीय कारोबार कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग खोल्ने, नेपालमा निःशुल्क व्यापार क्षेत्र/विशेष आर्थिक क्षेत्र/निर्यात संशोधन क्षेत्र स्थापना गर्ने तथा कच्चा पदार्थ आयातमा अतिरिक्त शुल्क घटाउने विषय उल्लेख छ।
तातोपानी नाका खोल्ने, पारवहन तथा यातायात सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने एवं स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका लागि संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययनलाई अन्तिम रूप दिने पनि नेपालले तयार पारेको मस्यौदामा उल्लेख छ।
मस्यौदाअनुसार दुई देशबीच व्यापार, पारवहन तथा लगानीका क्षेत्रमा समझदारी बढाउन दुई देशबीच अन्तरदेशीय संयन्त्र स्थापना गर्ने विषयपनि नेपालले तयार गरेको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी हुम्लाको पुलान-यारी, मुस्ताङको लिजी-नेचुङ, ताप्लेजुङको रिवु-ओलाङचुङगोला र संखुवासभाको चेन्ताङ-किमाथाङ्का नाकामा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागिपनि प्रस्ताव गर्ने भएको छ।
वाणिज्य मन्त्रालयका उपसचिव तर्कराज भट्टका अनुसार, बन्दरगाह प्रयोग बाहेकको विषयमा भने चीन तयारै देखिन्छ। चीनले बन्दरगाह सम्झौताका लागि माथिल्लो स्तरबाट छलफल आवश्यक भएको बताउँदै अर्को बैठकमा छलफल गर्न सकिने बताएको थियो।
