नेपाल सरकारले बेरोजगारलाई निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । वर्षमा १२० दिन पनि आय नहुने तथा कुनै पेसा, व्यवसाय र रोजगारीमा संलग्न नभएका व्यक्तिलाई निर्वाह भत्ता दिने गरी कानुन बनाउन लागिएको हो। १८ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका बेरोजगारलाई यो सुविधा दिने गरी बनाइएको कानुनको मस्यौदा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन लागेको ईकान्तिपुर अनलाइनले जनाएको छ।
संविधानको धारा ३३ मा उल्लिखित रोजगारीको हकको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न यो विधेयक बनाइएको हो । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने प्रत्याभूत गरेको छ। रोजगारीको सर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानुनबमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था भएअनुसार नै सरकारले कानुन बनाउन लागेको हो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक कल्याणमन्त्री गोकर्ण बिष्टले यो व्यवस्थाले बेरोजगार युवाको समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो। बेरोजगारलाई रोजगार बनाउन सरकारले तीन विकल्प अघि सारेको छ । पहिलो, सहायता रकम प्रदान गरेर स्वरोजगार बनाउने । दोस्रो, रोजगारी खोजिदिने र तेस्रो, रोजगारी दिन नसके बेरोजगार निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने ।
सरकारले स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी अनलाइनमार्फत बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्नेछ। सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गरेर पाँच वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ।
मुलुकको बेरोजगारको सूचना संकलन गर्न, रोजगारीको अवसर पहिचान गर्न र रोजगारदाताका लागि आवश्यक कामदार उपलब्ध गराउन हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकामा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
सेवा केन्द्र संघीय श्रम मन्त्रालय मातहत रहनेछ । कुनै व्यक्ति बेरोजगार हो वा होइन भन्ने विवाद भएमा स्थानीय तहले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । बेरोजगार व्यक्तिले आफ्नो सीप, शैक्षिक योग्यता वा क्षमता उल्लेख गरेर हरेक वर्ष साउन १ देखि कात्तिक मसान्तभित्र केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । केन्द्रले वास्तविक बेरोजगार व्यक्तिको अभिलेख अध्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदन दिएको कुनै पनि व्यक्ति रोजगारीका लागि सिफारिस नहुँदै अन्यत्र रोजगारीमा सहभागी भएमा वा स्वरोजगार भएमा केन्द्रमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । बेरोजगार व्यक्तिले एक वर्षमा एक सय २० दिनभन्दा कम अवधि मात्रै काम गरेमा पनि निर्वाह भत्ता पाउने छन्। कुनै व्यक्तिले वर्षमा ६० दिन काम गरेमा बाँकी ६० दिनमध्ये ३० दिनको निर्वाह भत्ता दिने गरी व्यवस्था विधेयकमा छ।
यसैबीच रोजगारमा लागेको व्यक्तिलाई बिनाकारण हटाउन नसक्ने प्रावधान राखिएको छ। आफ्नो जिम्माको काम नगरेमा, कामको समयमा मादक पदार्थ सेवन गरेमा, अनुमति नलिई एक साताभन्दा बढी बिदा बसेमा रोजगारीबाट हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै काममा लापरबाही गरेमा, अनुशासनहीन काम गरेमा र तोकिएको सर्त पालना नगरेमा रोजगारदाताले कामबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । रोजगार दिने कम्पनीले श्रमिकलाई भेदभाव गरेमा १० हजार जरिवानासमेत हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
