हालसम्मको कानुनी व्यवस्थामा बहुविवाह र बालविवाह गर्नेलाई कानुनले सजाय दिन्थ्यो तर विवाह रद्द हुँदैनथ्यो। अब भने यस्तो विवाह रद्द नै हुनेछ। वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐन विस्थापित गरी भदौ १ देखि लागू हुन लागेका ६ कानुनी संहिता र त्यससम्बन्धी कार्यविधिमा बालविवाह र बहुविवाहसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको हो। केही दिनभित्रै संशोधन प्रस्ताव संसद्मा लैजाने सरकारको तयारी रहेको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।
देवानी र अपराध संहितामा विवाहसम्बन्धी प्रावधान बाझिएपछि सरकारले एकरूपता कायम गर्न संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न लागेको हो । संशोधनअनुसार अब विवाह गर्न पाउने न्यूनतम उमेर २० वर्ष हुनेछ। 'हालसम्म महिलाको १८ र पुरुषको २० वर्षलाई विवाह गर्ने न्यूनतम उमेर मानिँदै आएको थियो,' कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकाल भन्नुहुन्छ, 'तर यो संवैधानिक र लैंगिक समानताका आधारमा ठीक र बराबरी देखिएन, त्यसैले केटाकेटी दुवैको विवाह गर्न अब २० वर्ष उमेर पुग्नैपर्छ।'
नयाँ कानुनअनुसार तोकिएभन्दा कम उमेरका केटाकेटीको विवाह गराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाका साथै विवाह पनि बदर हुनेछ। बहुविवाहको सजायमा पनि दोषीलाई प्रचलनमा रहेको एक वर्षसम्मको कैदको बदला ५ वर्षसम्म कैद हुनसक्ने प्रावधान छ। कानुनअनुसार यस्तो विवाह स्वतःबदर हुनेछ। भदौ १ देखि अदालतमा चल्दै गरेका पहिलेका मुद्दामा पनि अपराध र देवानी संहितासम्बन्धी कार्यविधि नै लागू हुनेछन्। भदौ अगाडिका घटनामा चलेका मुद्दामा भने पहिलेकै कानुनअनुसार सजाय दिइनेछ।
