पदयात्रा तथा पर्वतारोहणमा जाने पर्यटकहरूलाई फर्जी बिरामी बनाई बिमा शुल्कमार्फत चर्को रकम असुल्दै आएका ट्रेकिङ एजेन्सी र हेलिकप्टर कम्पनीहरूले गर्दै आएको खोज तथा उद्धार कार्य अब नेपाल प्रहरीमार्फत हुने भएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले गत साता मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनले उद्धारजस्तो मानवीय कार्यलाई अबदेखि प्रहरीमार्फत गराउन यस्तो सिफारिस गरेको हो । मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता प्रकाश शर्माका अनुसार यसै शरदकालीन सिजन (सेप्टेम्बर–नोभेम्बर) देखि लागू हुने गरी नेपालभित्र हुने पर्यटक उद्धार सम्बन्धी सबै कार्य नेपाल प्रहरीबाट गराउन कार्यदलले सिफारिस गरेको कान्तिपुर अनलाइनले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वको कार्यदलले यस विषयलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन बाँकी छ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 'पर्यटक उद्धार समन्वय कक्ष' हुनेछ । त्यहाँ राखिने टोल फ्री नम्बर टेलिफोनबाट प्राप्त हुने सूचनाका आधारमा प्रहरीले उद्धारका लागि हेलिकप्टर उडाउने अनुमति पाउनेछ । हाल केही ट्रेकिङ कम्पनीहरूले पर्यटकको खोज तथा उद्धार कार्यलाई व्यापारीकरण गर्दै आएका छन् । नेपालको पदयात्रा र पर्वतारोहणमा भएका उद्धारका घटनाबारे विश्व पर्यटन बजारमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएपछि पर्यटनमन्त्री अधिकारीले जेठ २१ गते मन्त्रालयका सहसचिव उपाध्यायको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल बनाएका थिए । कार्यदललाई असार १५ भित्र प्रतिवेदन बुझाउने भाका दिँदै मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रमा हुँदै आएका उद्धारसम्बन्धी समस्या समाधानका सुझाव सिफारिस गर्न कार्यादेश दिएको थियो ।
