फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न भारतले सघाउने

(GMT+08:00) 2018-08-10 14:55:02
नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न भारतले सघाउने भएको छ । वाणिज्य सन्धिमा आवश्यक संशोधन गरी व्यापार घाटा कम गर्न भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको हो। बिहीबार नयाँदिल्लीमा भएको सहसचिवस्तरीय बैठकमा वाणिज्य (व्यापार) सन्धिमा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने समझदारी बनेको छ । वाणिज्य (व्यापार) सन्धि पुनरावलोकन प्राविधिक समितिको बैठकमा त्यससम्बन्धी विषयहरूमा छलफल भएको र बैठक सकारात्मक रहेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका संयोजक रविशंकर सैंजुले बताउनुभयो।

उनका अनुसार बढ्दो व्यापार घाटा, वैदेशिक लगानी तथा सन्धिमा भएका भन्साररहित सुविधा विषयमा बैठक केन्द्रित थियो । नेपाली उत्पादन भन्साररहित सुविधामा भारत निकासी गर्दा कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुनैपर्ने हालको व्यवस्थालाई कम्तीमा २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने नेपाली पक्षको माग थियो । बैठकमा नेपाली पक्षले निकासी प्रवद्र्धनका अलावा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने विषयलाई जोड दिएको थियो । विगतमा भारतसँग व्यापार तथा वाणिज्यको सरकारीस्तरमा छलफल हुँदा निकासी प्रवर्द्धन र व्यापार सहजीकरणले मात्र प्राथमिकता पाउने गरेको थियो ।

ईकान्तिपुर अनलाइनका अनुसार पारस्परिकताका आधारमा भारतीय कृषि उत्पादनले पाउँदै आएको सुविधा नेपालका लागि अनुकूल भएन भन्ने नेपाली पक्षको धारणामा भारतीय पक्षको ध्यानाकर्षण गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाका कारण नेपाललाई वास्तवमै समस्या परेको हो भने त्यसमा समीक्षा गर्न भारतीय पक्ष तयार देखिन्छ।

भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच बढाउन निकासी व्यापारमा रहेका प्रशासनिक झन्झटहरू कम गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । पहिलोपटक १९७८ मा भएको वाणिज्य सन्धिदेखि नै पारस्परिकताका आधारमा दुई मुलुकको कृषि उपजमा भन्सार छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो । नयाँ सन्धि तर्जुमा गर्दा अरू विषयहरूमा संशोधन हुँदै आए पनि त्यो व्यवस्थाले भने निरन्तरता पाउँदै आएको छ । भारतले भने सन् '९० पछि कृषिमा अनुदान बढाउँदै लगेको छ । त्यसले गर्दा कृषि उपजको उत्पादकत्व वृद्धि हुनुका साथै मूल्य पनि घटदै गयो । नेपालमा भने त्यसको ठीक उल्टो परिस्थिति निर्माण भयो । मूल्यका कारण नेपाली उत्पादन भारतीयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भयो ।

गत आवमा भारतसँग मात्र करिब ८ खर्बको व्यापार घाटा भएको छ । व्यापार घाटा बढ्नुमा दुवै मुलुकका कृषि उपजलाई पारस्परिकताका आधार भन्सार छुटको व्यवस्था पनि जिम्मेवार रहेको विज्ञहरूले दाबी गर्दै आएका छन् । यो अवस्थामा सुधार ल्याउन वाणिज्य सन्धिमा भएका पारस्परिकताको आधारमा भन्साररहित सुविधा हटाउनुपर्ने लगायतका माग पछिल्लो समय नेपाली पक्षले उठाउँदै आएको हो ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणदेखि दुई पक्षीय संयन्त्रहरूमा पनि यो विषयले प्राथमिकता पाउने गरेको छ । सन्धिमा भएको भारतीय कृषि उपजलाई पनि नेपालले पाएसरह पारस्परिकताका आधारमा शून्य भन्सारको सुविधा दिने व्यवस्थाले नेपाली उत्पादन र समग्र कृषि क्षेत्रलाई परेको मारबारे खुलस्त ढंगले राखेको थियो । सन् २००९ मा संशोधन गरिएको वाणिज्य सन्धिमा दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ।

जानकारी तथा लेखहरु