चीनले नेपालसँग वर्षायाममा उत्पादित १ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् किन्ने प्रस्ताव गरेको छ। चीनको बेइजिङमा भएको नेपाल–चीन जोड्ने ४ सय केभीको गल्छी–रसुवागढी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि गठित संयुक्त प्राविधिक समूहको पहिलो बैठकमा चिनियाँ पक्षले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो।
टोलीका सदस्य एवं अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजनाको नेपालतर्फका प्रमुख कोमल आत्रेयका अनुसार तिब्बतले हाल सछ्वान र कन्काइबाट विद्युत् ल्याईरहेकोमा तिब्बतका लागि एक हजार मेगावाटसम्म विद्युत् नेपालबाट निर्यात गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
बैठकमा चिनियाँ पक्षले नेपालको विद्युत् उत्पादनको प्रक्षेपण, माग तथा आपूर्तिका साथै आदानप्रदान हुनसक्ने अवस्थाबारे योजना ल्याउन प्रस्ताव गर्दै सोही आधारमा अघि बढ्ने बताएको थियो। नेपालले चीनतर्फको प्रसारण लाइनको निर्माण अनुदानमा बनाउनका लागि प्रस्ताव गरेपनि दुवै देशले विद्युत् आदानप्रदान गर्ने भएकोले दुवै देशको लगानी हुनेगरी वित्तीय व्यवस्थापनको प्रारूप तयार गरेर अघि बढाउने प्रस्ताव गरेपनि यसको टुंगो भने लागिसकेको छैन। गत असारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) गर्ने सम्झौता भएको सो आयोजना निर्माण भएपछि मात्र केरुङ–काठमाण्डौ रेल निर्माण अघि बढाउन सकिने भएकोले उच्च महत्वका साथ हेरिएको छ । नेपालले आयोजनालाई चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्समा सहभागी गर्न समेत प्रस्ताव गरिसकेको कारोबार अनलाइनले जनाएको छ।
नेपालतर्फ गल्छीदेखि रसुवागढीसम्म ७० किलोमिटर छ भने चीनको सिगात्छदेखि रसुवागढीसम्म करिब ६ सय किलोमिटर छ। चीनतर्फ ५०० केभी र नेपालतर्फ ४०० केभीको प्रसारण लाइन प्रस्ताव गरिएको छ। प्राविधिक रूपमा हाइ भोल्टेज डाइरेक्ट करेन्ट, डारेक्ट करेन्ट ब्याक टु ब्याकलगायतबारे छलफल हुने र नेपालमा विद्युत् प्रवाहलाई सहज बनाउन गेरुङमा नयाँ प्रविधिमा आधारित कन्टभर्टर स्टेसनको प्रस्ताव गरिएको छ। कन्टभर्टर स्टेसनदेखि रसुवागढीसम्ममात्र आर्थिक प्रारूप तयार गरेर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव प्रस्तावसमेत बैठकमा गरिएको थियो। बैठकमा नेपालले चीनको भूभागमा कन्भर्टर स्टेसन बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो भने चिनियाँ पक्षले नेपालतर्फ बनाउन चाहेमा आफूहरू मञ्जुर रहेको बताएका थिए।
डीपीआर गर्ने सम्झौतापछि बनेको संयुक्त समूहको पहिलो बैठकका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइन निर्देशानालयका उपकार्यकारी निर्देशक बज्रभुषण चौधरीको नेतृत्वमा प्राधिकरणको टोली चीन गएको थियो भने बैठकमा चीनको तर्फबाट भने स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइनाका उपाध्यक्ष झावको नेतृत्वको टोली सहभागी थियो। दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन अघि बढाउने समझदारी भएको थियो भने गत असारमा डीपीआरको सम्झौता भएको थियो।
