नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तन नीति संशोधन गरी नयाँ नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। समयअनुसार नीतिगत परिवर्तन गर्नसके कार्यक्रमको सान्दर्भिकता अझै बढ्न सक्ने भन्दै सरकारले नयाँ नीति ल्याउने तयारी गरेको हो।
सन् २०११ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति बनेको थियो। तर वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पुरानो नीतिलाई समय अनुकूल बनाउन नयाँ नीति ल्याउने तयारी भइरहेको बताएको छ । सन् २०११ देखि हालसम्म धेरै परिवर्तन भइसकेकाले सो अनुरुप जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
जलवायु परिवर्तन कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने, जलवायु परिवर्तनको असर बढी परेको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आर्थिक सहायताका लागि विदेशी दाता खोज्ने, समय अनुकूलका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ। संघीयतामा जलवायु परिवर्तनको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै ३ वटै सरकारबीच सहकार्य र समन्वय बढाउने उद्देश्यका साथ नयाँ नीतिलाई व्यावहारिक बनाउने सरकारी तयारी छ।
मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन माहाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले सन् २०११ देखि हालसम्म भएका परिवर्तन, नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेको प्रतिबद्धता, दिगो विकासको लक्ष्यअनुसारको कार्यक्रमलाई पनि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिमा समेट्न आवश्यक भएकाले नीति संशोधन गर्न लागेको बताउनुभयो। पेरिस सम्झौता स्वीकार गर्न अनिवार्य रूपमा खाका बुझाउनुपर्ने प्रावधान अनुरुप नेपालले आईएनडीसी खाका बुझाइसकेको पनि कारोबार अनलाइनले लेखेको छ।
