भाषा आयोगले नेपाल राज्यका तर्फबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दा नेपाली भाषा प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन सिफारिस गरेको छ । आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष 'भाषा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५' बुझाउँदै उक्त सिफारिस गरेको कान्तिपुर अनलाइनले जनाएको छ।
'नेपाल राज्यका तर्फबाट मुलुकभित्र वा अन्य मुलुकमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च वा बहुराष्ट्रिय एवं द्विपक्षीय सभा, सम्मेलन, वार्ताहरूमा कुनै तोकिएको निश्चित भाषा मात्रै प्रयोग गर्ने भन्ने प्रावधान रहेकामा बाहेक अन्य अवस्थामा नेपाली भाषा प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'अनुवाद पद्धति वा दोभासेको प्रयोग गर्ने प्रावधान विद्यमान रहेको अवस्थामा नेपाली भाषाको प्रयोग गर्नुपर्छ ।'
त्यसनिम्ति सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा द्विभाषिक वा एकल भाषी प्रयोगबारे नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ । आयोगले संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारी अभिलेख अनिवार्य रूपमा नेपाली भाषामा राख्न भनेको छ । 'तीनवटै तहमा सरकारी अभिलेख राख्दा अन्तरभाषिक अनुवाद पद्धति विकास गर्नु जरुरी छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसनिम्ति सरकारले यान्त्रिक अनुवाद प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख छ । आयोगले लोपोन्मुख भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, अभिलेखीकरण थालनी गरेको आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले बताउनुभयो।
