नेपाल सरकारले आउँदो तीन वर्षमा दुई अंक नजिकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नसकिने प्रक्षेपण गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको सरकारले तीन वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि ९.५ प्रतिशत पुग्ने बताएको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ। संघीय संसदको अर्थ समिति बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७६-७७) मा आर्थिक वृद्धि ९.१ प्रतिशत रहने र त्यसपछिको वर्ष दुई अंक नजिक अर्थात ९.५ प्रतिशत हासिल हुने बताउनुभयो। "३ वर्षमा कृषि क्षेत्रको ६.६ र गैरकृषिको १०.७ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ," उहाँले भन्नुभयो, "सो अवधिमा गैरकृषिमध्ये उद्योगको १४.९ र सेवा क्षेत्र ९.४ प्रतिशतले विस्तार हुने हाम्रो अनुमान छ। यसैका आधारमा आर्थिक वृद्धि ९.५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेका हौं।"
आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा कृषि क्षेत्रको वृद्धि ५.१ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको १०.४ प्रतिशत हुने अनुमान सरकारको छ। गैरकृषिमध्ये उद्योगको १६.१ र सेवाको ८.८ प्रतिशतले विस्तार हुने आयोगले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा कृषिको ४.८ र गैरकृषिको ८.९ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएको छ। जसमा उद्योगको १२.२ र सेवातर्फ ७.९ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ। यस अवधिमा मुद्रास्फीति दर ६.५ प्रतिशतमा सीमित रहने र गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या १३ प्रतिशतमा झार्ने सरकारको लक्ष्य लिइएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले गरिबीको रेखालाई १७ प्रतिशतमा झार्ने सरकारको लक्ष्य छ। सरकारले लिएको दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट गरी वार्षिक १८ सय अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने लक्ष्यसहितको खाका तयार गर्दैछ। सचिव अर्यालले दिगो विकासको लक्ष्यको आवश्यकताको आकलन, लागत अनुमान र वित्तीय रणनीति तयार गरी त्यसका आधारमा लगानीको खाका तयार गरिने जानकारी दिनुभयो। "मध्यमकालीन खर्च संरचना समयमै तयार गरी राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने छौं," उहाँले भन्नुभयो।
अर्यालका अनुसार १५ औ योजनाको आधारपत्र पुस मसान्तसम्म, दिगो विकासको लक्ष्य २०३० को आवश्यकता आकलन र लागतको खाका मंसिर ३० सम्म, तथा स्थानीय प्रदेश तथा संघीय तहका विभिन्न सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया माघ १५सम्म गरिसक्ने आयोगको तयारी छ।
यस्तै, आयोगले सन् २०२२ सम्म ७५३ स्थानीय तहमा ऊर्जा र स्वास्थ्य सेवा पु-याउने र सोही वर्ष विकाशशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने, सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा नेपाललाई पु-याउने लक्ष्य लिएको छ। यो लक्ष्य पूरा गर्न २ खर्ब १६ खर्ब चाहिने आयोगको अनुमान छ। यस्तै सरकारले निर्माण गरिरहेको आर्थिक पूर्वसावधानी प्रणालीको ढाँचा र अवधारणा तयार गरिसकेको छ। सरकारले मागेको इनोभेसन प्रोजेक्टको रूपमा आयोगले प्रधानमन्त्री समक्ष आर्थिक पूर्व सावधानी प्रणाली र आयोजना बैंकलाई प्रस्तुत गरिसकेको छ पनि अर्यालले जानकारी दिनुभयो।
"यसले वास्तविक क्षेत्रको लगानी र उत्पादन कस्तो छ, त्यसको फाइदा र बेफाइदाको बारेमा विश्लेषण गरेर आर्थिक संकट हुनबाट जोगाउने छ," उहाँले भन्नुभयो "आर्थिक पूर्वसावधानी प्रणालीले देशको मौद्रिक अवस्था, मुद्रास्फीति, पुँजी बजार, बिमा, बैंकिङलगायतको सूचकको आधारमा देशको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गर्नेछ।" अर्यालले लगानीयोग्य आयोजना छनोट गर्न आयोगले आयोजना बैंक निर्माण कार्य सुरु गरेको बताउनुभयो। आयोजना बैंक नहुँदा जस्तो पायो त्यस्तो आयोजनाको लागि बजेट छुट्याइएको र न्युन गुणस्तर र खर्च बढी हुने गरेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न बैंकको निर्माण गर्नुपर्ने अवाश्यकता रहेको आयोगले जनाएको छ।
यस्तो बैंक राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत रहने र बैंकले विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय, निकाय, लगानी बोर्ड, प्रदेश योजना आयोग र निजि क्षेत्रसँग समन्वय गरेर आयोजना छनौट गर्ने बताइएको छ।
आयोजना कार्यान्वयनको मोडल निर्धारण सरकार, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत हुने र कुन आयोजनामा सरकारले कति लगानी गर्ने, निजी क्षेत्रले कति लगानी गर्ने भनेर आयोजना कार्यान्वयनको मोडल तयार गर्ने अयोगको तयारी छ। कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आफ्नै पालामा आयोजना बैंकको अवधारणा आएको र यो चाडै निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै राजनीतिक पहुँचका आधारमा बजेट छुट्याइने परम्पराको यसले अन्त्य गर्ने भएकाले आयोजना बैंकलाई फेसनको रूपमा प्रयोग नगर्न सुझाव दिनुभयो।
"एउटा मन्त्री हुँदा ५ वटा आयोजनाको जिम्मा सो बैंकलाई दिने र अर्को मन्त्री आउनेवित्तिकै म चाहिँ के कम भन्दै एकैपटक २५ वटा थप गर्दिने हो भने बैंकले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्दैन र फेसनको रूपमा मौलाउने छ," उहाँले भन्नुभयो, "आयोजना छनोट गर्दा फेसनका रूपमा नभै प्राथमिकताका आधारमा गर्नुपर्छ।"
