नेपाल र चीन सरकारबीच भएको लामो छलफलबाट पारवहन तथा परिवहन सम्झौता भए पनि तत्काल कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिएको छ। चीनले नेपाललाई सबै बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने सम्झौता गरे पनि चीन जाने बाटो पूर्ण रूपमा सञ्चालन भइनसकेकाले पनि तत्काल कार्यान्वयनमा आउन कठिन हुने भएको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ।
वैदेशिक व्यापारमा दक्षिणी छिमेकी भारतसँगको निर्भरता तोडिए पनि तत्काल चीनतर्फ जाने बाटो निर्माण भइनसकेकाले पनि बन्दरगाहबाट सामान आयात निर्यात गर्न कठिन देखिएको हो। "सन् २०१६ मा भएको सम्झौता अहिले आएर कार्यान्वयनमा आएकाले यो नेपालको लागि स्वागतयोग्य हो," पूर्वसचिव एवं व्यापार विज्ञ पुरुषोतम ओझा भन्नुहुन्छ, "उत्तरतिरका नाका पूर्णरूपमा सञ्चालन भइनसकेकाले तत्कालका लागि नभएर दीर्घकालीन रूपमा भने उपयुक्त देखिन्छ।"
चीनको बन्दरगाह नेपालको सिमानादेखि ४ हजार किलोमिटर टाढा रहेकाले पनि स्थगमार्गभन्दा सामुकि मार्गबाट सामान ढुवानी गर्न नजिक पर्ने उहाँको भनाइ छ। "तातोपानी र रसुवा नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेका छैनन्," उहाँले भन्नुभयो, "उत्तरी मार्ग जाने बाटो उच्च गुणस्तरको नभएकाले पनि तत्काल सामान ढुवानी गर्न समस्या देखिन्छ।" चीनका बन्दरगाह हुँदै तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात–निर्यात गर्नका लागि १२ महिना गाडी चल्ने गरी उच्च गुणस्तरको बाटो बनाउन अति आवश्यक रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ।
हिमाली क्षेत्रमा रहेका किमाथांका र यारी नाकाबाट सामान ढुवानी गर्न कठिन हुने भएकाले सुरुमा चीनबाट कार्गामा सामान ल्याएर परीक्षण गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। चीनका बन्दरगाह प्रयोग गरेर सामान आयात गर्दा समय, लागत र ढुवानी प्रक्रिया कतिको खर्चिलो भने अध्ययन गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
नेपालले चीनका सवै नाकाबाट प्रयोग गर्न पाउनेगरी गत बिहीबार दुई देशका उच्च अधिकारीबीच सम्झौता भएको थियो। नेपाल–चीन तेस्रो परामर्श बैठकले प्रोटोकलको मस्यौदालाई पनि अन्तिम रूप दिएको छ। नेपाल–चीन परामर्श बैठकले विभिन्न महत्वपूर्ण १० बुँदे बिषयमा सहमति जनाएपछि उक्त मस्यौदाले अन्तिमरूप पाएको हो। चीनले प्रोटोकलको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन सहमति दिएसँगै तेस्रो मुलुकसँग व्यापार (आयात र निर्यात) गर्दै आएको भारतमाथिको परनिर्भरता पनि अन्त्य हुने भएको छ। अहिले भारतका बन्दरगाह हुँदै तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात निर्यात हुने गरेको छ।
अहिले नेपालले भारतको दुई बन्दरगाह कोलकाता र विशाखापट्टनममार्फत तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्दै आएको छ। चीनका तियान्जेन, सेनजेन, लियानयुँगाङ र झाङजियाङ गरी चार वटा सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। यस्तै पारवहनका लागि सबै सुक्खा पुर्ण बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने विषयमा पनि चीनले सहमति प्रदान गरेको छ। सुक्खा बन्दरगाहतर्फ हाललाई लान्जाओ, ल्हासा र सिगात्से गरी तीन वटा प्रयोग गर्न सकिने सहमति भएको छ।
नेपालले यी बन्दरगाहको प्रयोग गर्दै तेस्रो मुलुकसँग सामान ल्याउन पाउने छ। हाल नेपालले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि भारतीय बन्दरगाहको प्रयोग गर्दै आएको छ। चीनसँगको यो सहमतिसँगै अब तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि भारतीय परनिर्भरताको अन्त्य भएको छ।
दुई देशका उच्च अधिकारीबीच भएको बैठकले पारवहनतर्फ ट्राफिक इन ट्रान्जिटका लागि नेपालतर्फको ६ वटा नाका रसुवा, कोदारी, किमाथांका, नेचुङ, यारी र ओलाङचुङ्गोलामार्फत पारवहन ढुवानी गर्न सक्ने गरी प्रोटोकल मस्यौदामा सहमति जुटेको छ। यसका लागि नेपालमा दर्ता भएका ढुवानीका साधन अनुमति दिएर सिगात्सेसम्म पारवहन ढुवानीका लागि जानआउन सक्ने विषयमा चीनले सहमति प्रदान गरेको छ।
यसबाहेक चिनियाँ बन्दरगाहबाट सबैभन्दा उपयुक्त र किफायती मार्ग प्रयोग गरी नेपालले कार्गो ढुवानी गर्न सक्ने, नेपालले चीनको रेल, बन्दरगाह र आइसल्याण्ड वाटरवेज सहित अन्य यातायातको सबारी साधन प्रयोग गर्ने बिषयमा पनि सहमति भएको छ। प्रोटोकललाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव तथा चीन सरकारको यातायात मन्त्रालयका उप मन्त्रीस्तरमा एउटा संयुक्त परामर्श संयन्त्र गठन गर्ने बिषयमा पनि सहमति प्रदान गरिएको छ।
