नेपाल सरकारले २९ वटा कम्पनीलाई खारेजी गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष (२०७५।०७६) को यो दोस्रो महिनाको अन्तिम साता हो। झण्डै दुई महिनामा २९ वटा कम्पनी खारेजीमा परेका छन्। कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालयको विभिन्न समयको निर्णयले त्यस्ता कम्पनीलाई खारेजीमा लगेको रातोपाटी अनलाइनले लेखेको छ।
कम्पनी रजिष्ट्रार भुवन हरि अर्यालले घाटामा गएका कम्पनी, मर्जमा गएका कम्पनी, दर्ता भएका तर सञ्चालन नै गर्न नसकेका कम्पनीहरु खारेजीमा गएको बताउनुभयो। खारेजी सम्बन्धित कम्पनीको सञ्चालक समितिको निर्णयले गर्ने र अभिलेख राख्ने काम कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको भएकाले सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भए अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले खारेजी गर्ने बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, 'हामीले रेकर्ड मात्र राख्ने हो । खारेजीमा जान चाहनेलाई सम्बन्धित कम्पनीको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयलाई स्वीकृत गर्ने हो'।
अर्यालका अनुसार हाल कम्पनी रजिष्ट्रारमा दर्ता भएका कम्पनी संख्या साना र ठूला गरी २ लाखको हाराहारीमा पुगेको छ। उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार प्राइभेट कम्पनी, पब्लिक कम्पनी, मुनाफा वित्तरण नगर्ने कम्पनीको रुपमा स्थापना गर्न सक्नेछ।
यस्तै कम्पनी ऐन २०६३ को पहिलो संशोधन (२०७४) अनुसार कुनै पनि कम्पनीले खारेजीमा जान चाहेमा कम्पनीका संस्थापकले कम्पनीको कारोबार शुरु गर्न नसकेको कारण देखाएर कम्पनीको दर्ता खारेजको लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ।
कुनै पनि कम्पनी खारेजीमा जान चाहे सञ्चालक समितिबाट पारित भएर प्रक्रिया पुर्याएर आए सहजै खारेजीमा जान सक्ने व्यवस्था छ। निश्चित शुल्क लिएर त्यस्ता कम्पनीहरुलाई कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले खारेजीमा लैजाने छ। खारेजीमा जान सहज व्यवस्थाका कारण पनि पछिल्लो समय चल्न नसकेका कम्पनीहरु खारेजीमा गइरहेका छन्।
