नेपाल–चीन ऊर्जा संयन्त्रको पहिलो बैठक काठमाडौँमा हुने

नेपाल र चीनबीच ऊर्जासम्बन्धी सहकार्यका लागि गठित संयन्त्रको पहिलो बैठक तय भएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार नेपाल–चीनबीचका ऊर्जा अधिकारी सम्मिलित संयन्त्रको बैठक सेप्टेम्बर २७ र २८ मा काठमाडौंमा बस्ने कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।

बैठकमा छलफल गर्ने एजेन्डासमेत चिनियाँ पक्षलाई पठाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन महिनाअघि गर्नुभएको चीन भ्रमणमा नेपाल र चीनबीच ऊर्जा सहकार्य समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र चीनका ऊर्जामन्त्री नूर बेक्रीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो। उक्त समझदारीअनुसार नेपाल र चीन दुवै देशले ऊर्जा क्षेत्रमा दुवै देशबीच सहकार्यका लागि आवश्यक विषयमा छलफलका लागि सचिवस्तरीय संयन्त्र गठन गरेका हुन्। संयन्त्रको पहिलो बैठक काठमाडौंमा बस्ने भएको हो।

नेपालबाट उक्त संयन्त्रको सहअध्यक्षता ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले गर्नु भएको छ। उक्त संयन्त्रमा ऊर्जा मन्त्रालयका ऊर्जा महाशाखा, कानुन शाखाका सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका चीन महाशाखा हेर्ने सहसचिव, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्य छन्।

संयन्त्रको बैठक काठमाडौंमा राख्न नेपालले चीनसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो। आइतबार ऊर्जामन्त्री पुनसहितको बैठकले संयन्त्रको बैठकमा राख्ने एजेन्डा टुंगो लगाएको पुनका सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। बैठकअघि नै उक्त एजेन्डा चिनियाँ पक्षलाई पठाइनेछ।

संयन्त्रको बैठमा दुई देशबीचको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, ग्रिड कनेक्सन, दुई देशको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्न सकिने सम्भावित जलविद्युत् आयोजनाहरू र अन्य सहकार्यको विषयमा छलफल हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणअघि चीनले आफूले सहयोग गर्न सक्ने सम्भावित जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन आयोजनाको सूची बुझाउन नेपाली पक्षलाई आग्रह गरेको थियो।

चिनियाँ पक्षको अनुरोधपछि ऊर्जा मन्त्रालयले केही आकर्षक आयोजनाको सूची चिनियाँ पक्षलाई पठाए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणको बेला आयोजनासम्बन्धी कुनै निर्णय भएन। सचिवस्तरीय संयन्त्रको काठमाडौंमा बस्ने यी आयोजनाबारे पनि छलफल हुने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालले चिनियाँ सहयोग अपेक्षा गरेको ७ वटा जलविद्युत् आयोजना र ६ वटा प्रसारण लाइनको प्रस्ताव चीनसमक्ष पठाएको थियो।

वैशाख २७ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले ४ सय १७ मेगावाटको नलसिंहगाड, २ सय ४७ मेगावाटको नौमुरे, १ हजार १ सय १६ मेगावाटको सुनकोसी–२, ५ सय ४० मेगावाटको सुनकोसी–३, ४ सय ५० मेगावाटको किमाथांका अरुण, ४ सय २६ मेगावाटको फुकोट कर्णाली, ७ सय ६२ मेगावाटको तमोर जलविद्युत् आयोजना चीनको बीआरआईअन्तर्गत समावेश गर्न आग्रह गरेको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमार्फत चीनलाई यस्तो अनुरोध गरेको हो। यीमध्ये कम्तीमा एक आयोजनाले चीनले उपहारस्वरूप बनाउने घोषणा गर्ने र अन्य आयोजनाका लागि लगानी गर्ने नेपाली पक्षको अपेक्षा छ।

पश्चिम सेतीबाहेक सबै प्रस्तावित आयोजना अध्ययनको विभिन्न चरणमा छन्। तर, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनिसकेको ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि २०६८ सालमै जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनलले (सीटीजीआई) ले केही साताअघि मात्रै आयोजना महँगो पर्ने भन्दै हात झिक्ने संकेत गरेको थियो।

यस्तै, प्रसारण आयोजनामध्ये गल्छी–केरुङ ४ सय केभी, कोसी करिडोर ४ सय केभी, कर्णाली करिडोर ४ सय केभी, मध्यपश्चिम पहाडी ४ सय केभी, मध्यपूर्व पहाडी ४ सय केभी, बुटवल–महेन्द्रनगर ७६५ केभी प्रसारण लाइन आयोजनालाई बीआरआईअन्तर्गत राखिदिन मन्त्रालयले पत्र पठाएको थियो।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला चीनले एक जलविद्युत् आयोजना र एक प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने घोषणा गर्ने र अन्य आयोजनाका लागि सहुलियत ऋण दिने नेपाली पक्षको विश्वास थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा यी विषयमा कुनै घोषणा नभएपछि नेपाली पक्षले दुवै देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा यो एजेन्डा समावेश गर्न लागेको हो।

नेपालले अघिल्लो महिना मात्रै बंगलादेशसँग पनि ऊर्जा सहकार्य समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। भारतसँग मात्रै विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गरेको नेपालले पछिल्लो समय चीन र बंगलादेशसँग ऊर्जा सहकार्य समझदारी गरेको हो।

ऊर्जासम्बन्धी विषयमा छलफलका लागि नेपाल र भारतबीच सचिव र सहसचिवस्तरीय संयन्त्र थियो। अब भने चीन र बंगलादेशसँग पनि नेपालको यस्तै संयन्त्रले काम गर्नेछ।

बंगलादेशले यसै साता नेपालबाट सन् २०४० सम्ममा ९ हजार मेगावाट जलविद्युत् आयात गर्ने आफ्नो योजना सार्वजनिक गरेको छ। बंगलादेशले सूचकोसी दोस्रो र सुनकोसी तेस्रो आयोजना संयुक्त लगानीमा बनाउने प्रस्तावसमेत गरेको छ।