नेपाल सरकारले प्रस्तावित निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि आशयपत्र आह्वानको तयारी गर्ने जिम्मेवारी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दिएको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको उक्त विमानस्थलका लागि दुई साताभित्रै आवश्यक आशयपत्र तयार गर्न प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिइएको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ। प्राधिकरणबाट शर्तसहितको आवश्यक आह्वानपत्र तयार गरेर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले टेन्डर प्रक्रिया थाल्ने भएको छ।
मन्त्रालयले ग्लोबल टेन्डरमार्फत आशयपत्र माग्नका लागि प्राधिकरणमा पत्र पठाएको हो। "आशयपत्र माग्ने काम अबको ४ महिनाभित्र सम्पन्न गर्दै निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेका छौ," संस्कृति ,पर्र्यटन तथा नागरिक उडुडयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले भन्नुभयो।
सरकारले दुई साता अघिमात्रै मोडालिटी टुंग्याउँदै आशयपत्र माग्ने निर्णय गरेको थियो। जसमा अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र लगानीबोर्डसमेतले सहमति दिइसकेका छन्। आशयपत्र माग्ने निर्णयसँगै आधा दर्जनभन्दा बढी मुलुकका कम्पनीहरूले चासो दिएकोले निजगढ विमानस्थल निर्माणले गति लिने मन्त्री अधिकारीले दावी गर्नुभयो।
निजगढ विमानस्थलका लागि बारामा १ लाख ९५ हजार मात्रै रुख काट्ने योजना छ। अहिले प्रचार गरिएजस्तो २४ लाख रुख काट्ने कुनै योजना नभएको मन्त्री अधिकारीले स्पष्ट पार्नुभएको छ। "आवश्यकताबमोजिम रुख काटिने हो र काटिएपछि रोप्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ," मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो। एसियाकै हव विमानस्थलको रुपमा निर्माण गर्न लागिएको विमानस्थल १ हजार ८ सय हेक्टरमा फैलने छ। "८ हजार हेक्टर भनेको विमानस्थलको एरिया हो, १ हजार ८ सय हेक्टरको मात्रै रुख काटिने हो," मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो।
विमानस्थल निर्माणपश्चात हाल रहेको जंगलसमेत ८० प्रतिशत बाँकी रहने छ। विमानस्थलका लागि आवश्यक ११ हजार ७ सय ७५ विघा जग्गामध्ये ७ सय ५० बिघा जग्गामा १ हजार ४ सय घरधुरी भने सुकुम्बासी वस्ती छ भने १ सय १० बिघा क्षेत्रफल व्यक्तिको जग्गा हो। बाँकी १० हजार ९ सय १५ बिघामा भने घना जंगल छ।
