नेपालका निजी विद्यालयले विद्यार्थी संख्याको आधारमा अब १५ प्रतिशतसम्म विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षाको दायित्व बहन गर्नुपर्ने भएको छ। विद्यार्थी अनुपातमा कम्तीमा १० देखि बढीमा १५ प्रतिशसम्म विद्यार्थीलाई कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन नपाइने गरी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा सहमति भएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा भएको सहमति अनुसारको प्रतिवेदन शनिबार सदनमा पेस हुनेछ।
विधेयकको परिभाषा खण्डमा निःशुल्क शिक्षाअन्तर्गत अभिभावकसँग विद्यालयले कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन नपाउने गरी परिभाषित गरेको छ। आधारभूत तथा विद्यालय तहको शिक्षा राज्यको पूर्ण दायित्व हुनेगरी विधेयक समितिबाट शुक्रबार पारित भएको हो।
मूल विधेयकमा सरकारले दश प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो। समितिले बढाएर १५ प्रतिशतसम्म पुर्याएको हो। प्रतिशत निर्धारण भने विद्यार्थी संख्याका आधारमा तय हुनेछ। प्रारम्भिक मस्यौदामा २५ प्रतिशत निःशुल्क हुनुपर्ने गरी संस्थागत विद्यालयमाथि दायित्व तोकिएको थियो।
समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा भनिएको छ 'प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि प्रत्येक निजी लगानीका विद्यालय, र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन गरेका विद्यालयको विद्यार्थी संख्याको आधारमा विद्यालयले प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षादेखि १२ कक्षासम्मका विद्यार्थी संख्याका आधारमा निश्चित प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्नेछ।'
प्रतिवेदनमा पाँच सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तिमा दश प्रतिशत, पाँच सयभन्दा बढी आठ सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले १२ प्रतिशत र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएको विद्यालयले १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नु पर्नेछ। समितिले सार्वजनिक शैक्षिक गुठीलाई पनि छात्रवृत्तिको दायरामा ल्याएको छ।
संविधानको प्रावधान र विधेयकको प्रस्तावना अनुसार निजी विद्यालयलाई सेवामूलक बनाउने समयसीमा तोक्ने विषयमा भने समितिमा सहमति भएन। समय तोक्न सहमति नभएपछि निश्चित समयमा सरकारले नै एकरुपता कायम गर्नेगरि विधेयक समितिबाट पारित गरिएको छ।
नाफामुलक रहेका निजी विद्यालयले निश्चित समय भित्र सेवामूलक मात्र हुन पाउने गरी समय तोक्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस सांसद् गगन थापा उभिनु भएको थियो। तर, सत्तारुढ दल र विभागीय मन्त्री समेतले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि समय नतोकिएको हो। विद्यालय सञ्चालक समेत रहेका सांसद्द्वय उमेश श्रेष्ठ र नारायण मरासिनीले पनि समय तोक्नेबारे व्यापक परामर्श हुनुपर्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो।
समय तोक्ने विषयमा विवाद भएपछि नेकपाका सांसद्द्वय खगराज अधिकार र योगेश भट्टराईले सरकारले नै निश्चित समयपछि नाफामूलक रहेका निजी विद्यालयलाई सेवामूलक बनाउँलै लैजाने शव्दावली राखेर विधेयकमा सहमतिको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। सोही अनुसार विधेयक समितिले सर्वसम्मत पारित गरेको हो।
यस्तै, समितिले सामुदायिक विद्यालयले निःशुल्क रुपमा विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने थप गरेको छ। विधेयकले निःशुल्क शिक्षामा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, प्राथमिक स्वाथ्य उपचार निःशुल्क हुने व्यवस्था भने यसअघि नै गरेको थियो।
विधेयकमा प्रारम्भिकसहित कक्षा ८ सम्मलाई आधारभूत शिक्षामा राखिएको छ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा कक्षा १२ सम्म गर्ने यसअघिको शिक्षा ऐनको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ।
