चीन सरकारले नेपाल र तिब्बतबीच सहकार्यका लागि अन्तरदेशीय आर्थिक केन्द्र बनाउने योजना अघि बढाएको छ। चीनले नेपाल र तिब्बतको सीमामा आर्थिक केन्द्र बनाएर नेपाल–तिब्बत व्यापारलाई थप जोड दिने भएको हो।नेपाल भएर दक्षिण एसियातर्फ जान चीनले यस्तो बजारको अवधारणा ल्याएको विज्ञहरूको भनाइ छ।
नेपालसँगको सहकार्यले दक्षिण एसियाको पहुँच पुग्ने ती विज्ञको निष्कर्ष छ। तिब्बतले नेपाल भएर सबै दक्षिण एसियाली मुलुक जोड्ने योजना सार्वजनिक गरेसँगै त्यसभित्रका यस्ता कार्यक्रम बाहिर आएका हुन्। सीमामा आर्थिक केन्द्र बनाउने अवधारणाले उनीहरूको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) योजनालाई समेत सहज बनाउने अन्नपूर्णपोस्ट अनलाइनले लेखेको छ।
नेपाल र तिब्बतको सीमामा आर्थिक केन्द्र अत्यावश्यक भएको भन्दै तिब्बतले चौथो चीन तिब्बत प्रदर्शनीका क्रममा केरुङ, कुति (न्यालोम) र अन्य विभिन्न पोइन्टमा पनि आर्थिक केन्द्र स्थापनाको अवधारणा सार्वजनिक गरेको हो। नेपालसँगको अन्तर्राष्ट्रिय नाका रहेको रसुवागढी–केरुङ र तातोपानी–खासाबाहेक अन्य क्षेत्रमा द्विपक्षीय व्यापारिक नाका पनि सोही प्रकारको केन्द्र विस्तार गर्ने योजना छ। तिब्बत सरकारले यस्ता केन्द्र निर्माणमा काम गरिरहेको ल्हासामा आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिएको छ। केरुङमा बजार विस्तार, माथिल्लो खासाको विकल्पममा न्यालोमको बजार विस्तार पनि सोही अवधारणाको पछिल्लो रूप हो।
अन्य हिल्सा, ओलाङचुङगोला र कोराला क्षेत्रमा पनि आर्थिक विकास गर्न लागिएको जनाइएको छ। चीनले बीआरआईको अवधारणाअनुसार अघि बढाएको आर्थिक कोरिडोरलाई ध्यानमा राखेर तिब्बतले आर्थिक केन्द्रको परिकल्पना गरेको हो। चीनमा माओपछि आर्थिक क्रान्तिका अग्रणी नेता तङ स्याओफिङको पथमै अडेर विकासका योजनालाई उदारीकरण गर्दै अघि बढाइएको छ। सीमामा व्यापारिक केन्द्र स्थापना गर्ने अवधारणा उनै नेता तङको हो। यसले दुईपक्षीय सहकार्यलाई अझ सबल बनाउने चीन सरकारको छ।
तिब्बतको विषयमा खुला हुन नसकेको चीनले पछिल्लो समय तिब्बतलाई खुला गर्दै विकासको कार्य अघि बढाएको छ। यसअघि युनानको कुनमिङबाट यस्ता सहकार्य हेर्दै आएको चीनले तिब्बतलाई नै अघि बढाउने नीति सामान्य नभएको एक चिनियाँ प्राध्यापकले बताए। चिनियाँ आर्थिक क्रान्तिको चार दशकमै सीमामा समेत त्यही प्रकारको आर्थिक मोडल अघि बढाएको तिब्बत विश्वविद्यालयकी उपाध्यक्ष याङ डनले बताउनुभयो।
चार दशककै विश्व अर्थतन्त्रमा अग्रणी बनेको चीनको विदेशी मुद्रा नै ३ दशमलव १० खर्बभन्दा बढी रहेको धारणा अन्य प्राध्यापकले अनौपचारिक रूपमा भन्दै आएका छन्। नेपाल भएर रेल र सडक सञ्जाल दक्षिण एसियामा प्रवेश गराउने भनिए पनि कुन बिन्दुबाट कसरी अघि बढ्ने अझ स्पष्ट छैन। तर चीनले केरुङ नाकाबाट काठमाडौं हुँदै लुम्बिनीसम्म रेलको आन्तरिक परिकल्पना गरिसकेको छ। चार दशक अघि विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको हिस्सा १ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र थियो। तर अहिले १८ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ। सन् २०१४ पछि चीनमा वैदेशिक लगानीमा तीव्र वृद्धि भएको हो।
