नेपाल भारतको सीमा निर्धारणको काम नयाँ आधुनिक प्राविधिको प्रयोग गरेर गर्ने सहमति भएको छ। नेपाल भारतको सीमा निर्धारणको लागि गठित बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप(बीडब्ल्यूजी)को तीन दिनसम्म काठमाडौंमा चलेको बैठकमा उक्त सहमति भएको हो।
सेटलाइट, ड्रोन र क्रोसलगायतका आधुनिक प्राविधिकको प्रयोग गरेर सर्भे गर्ने विषयमा दुवै देशको टोली सहमत भएको हो। नापी विभागका उप–महानिर्देशक सुरेशमान श्रेष्ठले सर्भेका लागि अपनाइने नयाँ प्रविधिको सुरुवात परीक्षण गर्ने र सफल भएमा प्रयोग गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रविधिको प्रयोग सर्भेको काम छिटो, छरितो र सस्तो हुने बताउनुभयो।
सीमा यता उता परेको सम्बन्धमा स्थानीय जनतालाई रुष्ट पारेर तत्काल अघि नबढने विषयमा पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। २०४५ सालको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय र २०२२ सालदेखि २०३५ सालसम्म भएका नापीका कारण धेरै जमिन नेपालको भारतमा भारतको नेपालमा पर्ने भएको छ।
सुगौली सन्धीको नजिकको नक्साका आधारमा सीमा निर्धारण गर्ने निर्णय २०४५ सालमा भएको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वन गर्दा २०२२ सालदेखि २०३५ सालसम्म भएको नापीमा लालपूर्जा पाएको धेरैको जग्गा यताको उता पर्ने भएको छ। 'यस्तो यताको उता पर्ने जग्गामा अहिले हतार नगर्ने सहमित भएको छ, उहाँले भन्नुभयो,'जनतालाई मनाउने, त्यो भएन भने नीति नै बनाएर अघि बढ्ने सहमति भएको छ।' १२ हजार हेक्टर बढी जग्गा यता उता परेको अनुमान गरिएको छ।
नेपालको भारत र भारतको जमिन नेपालमा परेको सन्दर्भमा हतारमा स्तम्भ निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। विवादित र अतिक्रमित तथा खेतीको रुपमा प्रयोग भएको जमिन सरकारस्तरको निर्णयको आधारमा मात्रै अघि बढने सहमति भएको छ।
तीन दिनसम्म चलेको बैठकमा विगत वर्षमा भएको सीमा निर्धारणको कामको समीक्षा गरिएको छ। यसैबीच परराष्ट्र मन्त्रालय पनि बीडब्ल्यूजीको बैठकमा भएको सहमति प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सार्वजनिक गरेको छ।
चार वर्षको अवधिमा सीमा निर्धारण गर्दा देखिएका समस्या र त्यसको निराकरण तथा आगामी कार्यदिशा बनाउने काम समेत बैठकले गरेको छ।
बीडब्ल्यूजीले चार वर्षदेखि नेपाल भारतको सीमा निर्धारणको काम भइरहेको छ। उसको समय अवधि आठ वर्षको रहेको छ। सीमा निर्धारणको कामलाई निरन्तरता दिनको लागि नयाँ तालिका बनाएर अघि बढने समिति बैठकमा भएको छ। चालू वर्षको सीमा निर्धारणको मंसिरबाट सुरु हुने भएको छ।
स्थलरुप नापी तथा भू–उपयोग महाशाखाका प्रमुख समेत रहेको श्रेष्ठले बैठक अत्यन्त सौहार्दपूर्ण ढंगबाट सम्पन्न भएको बताउनुभयो।
सन् २०१४मा नेपालको भारतको सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, संम्भार लगायतको सीमा निर्धारण गर्दै आएको अन्नपूर्णपोस्टले लेखेको छ।
