दूरसञ्चार सेवामा उपयोग भएको फ्रिक्वेन्सीवापत नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार नेपाल टेलिकम, एनसेल, युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल), एसटीएम टेलिकम, स्मार्ट टेलिकम गरी पाँच सेवा प्रदायकबाट यो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्राप्त गरेको हो। सेवा प्रदायकबाट प्राधिकरणले शुल्क उठाए पनि यो रकम सरकारको खातामा जाने प्रावधान छ।
दुई ठूला दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीमध्ये एनसेलले १ अर्ब ४१ करोड, नेपाल टेलिकमले १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ फ्रिन्वेन्सी शुल्क बुझाएका छन्। अघिल्लो वर्ष १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिरेको एनसेलले गत वर्षमा भने १९ करोड बढी शुल्क तिरेको छ। यस्तै, अघिल्लो वर्ष नेपाल टेकिलमले १ अर्ब २० करोड तिरेकोमा गत वर्ष १ करोडको हाराहारीमा मात्रै फ्रिक्वेन्सी शुल्क बढी तिरेको देखिएको छ। यस्तै, यूटीएलले २० करोड रुपैयाँ, स्मार्ट टेलिकमले १९ करोड, एसटीएम टेलिकमले ५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिरेको कारोबारदैनिकले लेखेको छ।
दूरसञ्चार ऐन २०६९ तथा २०७३ को संशोधनले जीएसएम मोबाइल सेवाको निम्ति छुट्याएको न्यूनतम फ्रिक्वेन्सी दस्तुर कुल आयको ०.४ प्रतिशत हुने व्यवस्था छ। न्युनतमभन्दा बढी लिनुपरेको अवस्थामा भने सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले ८००-९०० ब्यान्डमा प्रतिमेगाहर्ज ६० लाख, १८०० व्याण्डमा ४० लाख रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ।
पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको तेस्रो र चौथो पुस्ताका मोबाइल र तिनमा इन्टनेटका लागि प्रयोग गरिने जीपीआरएस, थ्रीजी तथा फोरजी सेवाका लागि फ्रिक्वेन्सी आवश्यक हुन्छ। विश्वमा बढ्दै गएका टेलिभिजन, एफएम रेडियो, कर्डलेस फोन, हवाइ यातायात, इन्टरनेट सेवाप्रदायक, वाइफाइ, रेडियो सेवाका लागि मध्यमखालको फ्रिक्वेन्सी, टेलिभिजनका लागि उच्च फ्रिक्वेन्सी, मोबाइल तथा जीपीएसका लागि अल्ट्राहाइ फ्रिक्वेन्सी र स्याटेलाइट र राडारका लागि सबैभन्दा उच्च फ्रिक्वेन्सी आवश्यक पर्छ।
असार मसान्तसम्म नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रयोगकर्ता जनसंख्याको अनुपातमा १३० प्रतिशत पुगिसकेका छन्। जसमध्ये मोबाइलको हिस्सा १३३ प्रतिशत र फिक्स्ड सेवाको हिस्सा २.९४ प्रतिशत छ। प्राधिकरणले असार मसान्तसम्म विभिन्न सेवा प्रदायकबाट सिमकार्ड तथा टलिफोनलाइन लिनेको संख्या गणनाका आधारमा तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो।
