सोह्र वर्षअघि निर्माण गरिएको 'पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली २०५९'ले हिमालमा फोहोर नियन्त्रण गर्न प्रत्येक आरोहण दलसँग पाँच सयदेखि चार हजार अमेरिकी डलर धरौटी रकम जम्मा गर्न लगाउने व्यवस्था गरेको छ। साथै प्रत्येक सिजनमा आरोहण गराउने एजेन्सीले आफ्नो आरोहण दलले फोहोर नगरेको दाबी सहितको कागजी प्रमाण पेश गरी धरौटी रकम फिर्ता लिएको पर्यटन विभागको तथ्यांकले देखाएको छ।
आरोहीले हिमालमा फोहोर नगरेको र हिमाल सफा रहेको भन्दै विभागले एजेन्सीलाई भटाभट धरौटी रकम फिर्ता दिँदा नेपालका अधिकांश हिमालमा फोहोरको डंगुर बढ्दै गएको छ। १६ वर्षदेखिको यो प्रकृयाले निरन्तरता पाउँदा सफा र सेता हिमाल फोहोरले विकृत भएका छन्। एजेन्सीले आरोही र कामदारले फोहोर नगरेको भन्दै झुटो प्रस्ताव पेश गर्ने गरेको र हिमाल सफा रहेको भनी सरकारी कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले झुटो कागज बनाइदिएपछि धरौटी रकम फिर्ता दिने गरिएको अन्नपूर्णपोस्टले लेखेको छ।
विभागले गर्दै आएको यो प्रकृया झन्झटिलो र अव्यावहारिक भएको भन्दै पर्यटन व्यवसायी र आरोहीले समयनुसार बनाएर हिमाल सफा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। पर्यटन व्यवसायीले धरौटी नभइ वातावरण शुल्क तिर्न तयार भएको बताएका छन् र प्रतिआरोही शुल्क असुल गरेर सरकारले आफैं हिमाल सफा गर्ने प्रावधान उचित रहने भनाइ रहेको छ।
धेरै आरोहण हुने मध्येको सगरमाथा, मनास्लु, मकालु, कञ्चनजंगा लगायतका हिमालमा सयौं टन फोहोर रहेको सगरमाथा आरोही संघका महासचिव लाक्पा रंडु शेर्पाले बताए। आरोही र एजेन्सी हिमालप्रति सम्वेदनशील छैन, झुटा विवरण पेश गरे पनि कर्मचारी घुस लिएर धरौटी फिर्ता दिने गरेको एजेन्सीको आरोप छ। आरोहीहरूले पनि नियमावली संशोधन गरेर प्रत्येक आरोहीसँग सफाइका लागि शुल्क लिनु पर्ने सुझाव दिएका छन्।
व्यवसायीले प्रतिआरोही सगरमाथाका लागि सय, ७ हजारदेखि ८ हजार मिटरका हिमाललाई ७५, ६ हजारदेखि ७ हजार मिटरलाई ५०, ६ हजारभन्दा कमकालाई २५ अमेरिकी डलर 'वातावरण दस्तुर' लिएर हिमाल सफाइ गर्न सुझाव दिएका छन्।
प्रत्येक आरोहीले ८ किलोग्राम फोहोर आधारशिविरसम्म ल्याउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि नियमन नहुँदा फोहोर ल्याउने प्रचलन छैन। आरोही लाक्पा शेर्पाका अनुसार आरोहणको ६५ वर्षदेखिको फोहोर हिमालमा रहेको छ।
