बालबालिकाले कुनै अपराधमा संलग्न भएमा त्यसको कारबाही सुनुवाइ किनारा गर्न बाल अदालत गठन गर्ने व्यवस्था गर्ने कानुन बनेको छ। संघीय संसद्बाट पारित भइसकेको 'बालबालिकासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा बाल अदालत गठनको व्यवस्था गरिएको छ।
कुनै पनि बालबालिकालाई फौजदारी अपराधलगायतका कुनै पनि कसुरमा संलग्न भएमा त्यसबारेको मुद्दा फैसला गर्ने निकायका रूपमा बाल अदालत रहनेछ। नेकपाकी सांसद अन्जना बिसंखेले बालबालिकालाई उमेर पुगेका व्यक्तिसँग जोडेर एउटै अदालतमा मुद्दाको फैसला गर्नु व्यवहारिक नहुने भएकाले बाल अदालत आवश्यक परेको बताउनभुयो। यसले बाल अधिकारको प्रत्याभूति बनाएको र कसुर गर्ने बालबालिका पनि छिटो सुध्रने मौका हुने तथा उनीहरुलाई छिटो न्याय हुने उहाँको विश्वास छ।
नेपाल सरकारले न्यायपरिषद्को सिफारिसमा आवश्यक संख्यामा बाल अदालत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। बाल अदालत गठन नभएसम्मको लागि बाल अदालतबाट हेरिने कसूरजन्य कार्यको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न प्रत्येक जिल्ला अदालतमा बाल इजलास गठन गर्नुपर्ने भएको छ। बाल इजलासमा जिल्ला न्यायाधीश, समाजसेवी, बालमनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञ रहनेछन्। कुनै कसूरजन्य कार्यमा बालबालिकासहित उमेर पुगेका व्यक्ति संलग्न भएमा बालबालिकाको हकमा बाल अदालतबाट कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नुपर्नेछ र उमेर पुगेका व्यक्तिका हकमा छुट्टै मिसिल खडा गरी प्रचलित कानुनबमोजिम मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको नागरिकन्यूज डटकमले समाचार लेखेको छ।
