सरकारले बाहिरी चक्रपथ (७२ किमि) को ठेक्का विना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिने तयारी गरेको छ। बूढीगण्डकीकै शैलीमा बाहिरी चक्रपथ पनि ईपीसीएफ (इन्जिनियरिङ, निर्माण, सुपरीवेक्षण र लगानीसमेत) मोडेलमा दिने तयारी गरिएको हो।
छिटो बनाउने गरी निर्णय नगरे आयोजना नै नबन्ने कारण देखाउँदै सरकारले चिनियाँ कम्पनी 'चाइना इनर्जी इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड' लाई दिन लागेको सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर भएर जाने ७२ किमिको यो चक्रपथ बनाउन १४ वर्ष अगाडि नै निर्णय भएको थियो।
यो कम्पनीलाई पहिले बाहिरी चक्रपथ पूरै खण्डको विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन दिने र यही कम्पनीलाई ईपीसीएफ मोडलमा निर्माण गर्न दिने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको मन्त्री राईले बताउनुभयो। यो आयोजना बनाउन हाल तयार भएका डीपीआरमै आधारित भएर नयाँ डीपीआर र रेखांकन हुनेछ।
बाहिरी चक्रपथ बनाउन २४ वटा चिनियाँ सरकारी कम्पनीले इच्छा देखाएका थिए। यीमध्ये चाइना इनर्जीले नयाँ डीपीआर निःशुल्क बनाइ दिने प्रस्ताव गरेको छ। 'हामीले खोजेजस्तै प्रस्ताव गरेर तीन महिनामा डीपीआर निःशुल्क बनाइदिन्छु भनेको छ', राईले भन्नुभयो। यो कम्पनीले एसियाली विकास बैंकले दिने गरेको दुई प्रतिशत दरभन्दा पनि सस्तो ब्यादरमा २५÷३० वर्षका निम्ति ऋण दिएर आयोजना प्रस्ताव गरेको छ। यसले पाँच वर्षभित्रै आयोजना बनाउने अन्नपूर्णपोस्ट अनलाइनले लेखेको छ।
यो कम्पनीको प्रस्तावअनुसार हाललाई डीपीआर बनाउने जिम्मा दिन सहरी विकास मन्त्रालयले अर्थसँग सहमति मागेको छ। सरकारलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी डीपीआर बनाउन दिने भएकोले अर्थबाट स्वीकृति आएपछि मात्रै डीपीआरबारे सम्झौता हुनेछ।
हाल भइरहेकै रेखांकन तथा डीपीआरमा केन्द्रित रहेरै चोभार-सतुंगलसहितको जग्गा टुक्रा भइसकेको स्थान, बस्ती बढी भएका स्थानमा र अन्य समस्या आएको अवस्थामा दायाँबाया यो चक्रपथ सार्न सकिने गरी नयाँ डीपीआर बनाइनेछ। हाल ७२ किमिको ७२ अर्ब रुपैयाँ नै लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना बनाउँदा करिब एक खर्ब नाघ्ने अनुमान गरिएको छ। २५ देखि २८ अर्ब रुपैयाँ सहरी जग्गाको मुआब्जासहित अन्य पूर्वाधारमा खर्च हुने अनुमान छ।
ईपीसीएफमा बनाउन चाहने कम्पनीसँग बढी लागत निकालेमा उसलाई नदिन पनि सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पाँच वर्षभित्रै बनाउने बलियो आधार अरु नभएकोले पनि यसको उपयुक्त विकल्प देखिएको छैन। सरकारले यो आयोजना बनाउन साइट भने क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ।
डीपीआर बनाउन स्वीकृत पाएपछि मन्त्रिपरिषद्बाटै यो आयोजा निर्माणको योजना स्वीकृत गर्ने योजना छ। सरकारले बूढीगण्डकी पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेको थियो। ठूलाठूला ठेक्का मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएमा नीतिगत निर्णय हुने र त्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा पर्दैन।
