सरकारले नेपाल र भारतबीच जलमार्ग निर्माणका लागि छुट्टै प्राधिकरण बनाउने प्रकृया अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा जलमार्ग निर्माणका लागि अघि बढ्ने सहमतिसँगै सरकारले यसका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठनको प्रकृया अघि बढाएको हो।
नेपालमा पानीजहाजको चर्चा बारम्बार चल्दै आएपनि यसलाई अघि बढाउनका लागि हालसम्म कुनै निकाय छैन भने कानुनको समेत अभाव छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सह–सचिव माधव बेलबासेले दुई देशबीच जलमार्गको सम्भावना भएको बताउँदै यसका लागि प्राधिकरण निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो।
भारतबाट नारायणी, कोशी र गण्डकीमा जोड्ने गरी जलमार्गको सम्भावना रहेको बताउँदै यसबारे अध्ययन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। भारतीय दूतावास र आइडाले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको दुई देशबीचमा अन्तरदेशीय जलमार्गमार्फत् सम्बन्धबारेको कार्यक्रममा उहाँले गंगाबाट नेपालको सिमानासम्म २ सय ७० किलोमिटर तथा बाल्मीकिनगरमा अस्थायी टर्मिनल राखेर त्यहाँबाट दासढुंगासम्म १ सय ५ किलोमिटरको दूरीमा जलमार्ग बनाउन सकिने बताउनुभयो। त्यसैगरी भारतको कालुघाटदेखि वीरगञ्जसम्म १ सय ८० किलोमिटर ल्याउन सकिने तथा भीमनगरबाट नेपालको कोशीसम्म १ सय २५ किलोमिटरमा जलमार्ग ल्याउन सकिने सह–सचिव बेलबासेले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार जलमार्ग सञ्चालनका लागि नेपाल–भारतबीच भएको व्यापारसम्बन्धी सन्धिमा समेत संशोधन गर्नु जरूरी छ। अध्ययनले हाल ठूला कन्टेनरबाट सामान आयात–निर्यात गर्दा लाग्ने खर्चभन्दा यसबाट २६ प्रतिशत खर्च कम हुनेछ।