फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

चिनियाँ उत्पादन "ऋण जाल" हो कि?

(GMT+08:00) 2018-10-11 17:27:21

हालै अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले सम्बोधन गर्दै एशिया, अफ्रिका, यूरोप र ल्याटिन अमेरिकी क्षेत्रमा चीनले आधारभूत प्रबन्धको निर्माणका लागि खर्बौं अमेरिकी डलरको ऋण दिएर केही विकासोन्मुख मुलुकलाई "ऋण जाल" दिएको आलोचना गर्नुभएको छ।

पश्चिमी सञ्चार माध्यमले "ऋण जाल"को तथ्य खोल्दै पटक-पटक श्रीलंकाको हाम्बान्टोटा बन्दरगाहको उदाहरण दिने गरेका छन्। वास्तवमा श्रीलंका केन्द्रिय बैंकको तथ्याङ्ककाअनुसार चीनद्वारा दिइएको ऋण श्रीलंकाले लिएको वैदेशिक ऋणको करिब १० प्रतिशत मात्र भएको र त्यसमध्ये पनि उक्त ऋणको ६१.५ प्रतिशत ऋण अन्तर्राष्ट्रिय बजारको ब्याज दरभन्दा कम भएको राहत ऋण हो।

श्रीलंकाका प्रधानमन्त्रीले श्रीलंका चीनको "ऋण जाल"मा परेको छैन भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ। साथै सन् २०२० सम्ममा उक्त बन्दरगाहको आमदानी श्रीलंकाली सरकारी आम्दानीको ४० प्रतिशत पुग्नुका साथै यसबाट १० हजार प्रत्यक्ष रोजगार र ६० हजार अप्रत्यक्ष रोजगार दिने अनुमान गरिएको छ। यसै बीच श्रीलंकाका इन्टर्नेट प्रयोगकर्ताहरुले पनि उक्त कार्यक्रम निकै राम्रो र सक्रिय भएको विचार राखेका छन्।

श्रीलंकाबाहेक पाकिस्तान, फिलिपिन्स, भेनेजुएला, जिबूती, पपुआ न्यू गिनीलगायतका मुलुकहरु पनि चीनको "ऋण जाल"मा परेको तथ्य खोलेका छन्। किनकि यी सबै मुलुकहरुले चीनसँग "बेल्ट एण्ड रोड" योजनामा सहयोग गर्ने इच्छा लिएका छन्।

उदाहरणका लागि "बेल्ट एण्ड रोड" प्रस्तावमा प्रसिद्ध चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर पनि छ। पाकिस्तानी अर्थमन्त्री असाद उमरद्वारा संसदसमक्ष पेश गरिएको तथ्याङ्कका अनुसार, चीनबाट लिइएको ऋण सबै वैदेशिक ऋणको १२ प्रतिशत मात्र छ। चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरअन्तर्गत निर्मित २२ वटा योजनामध्ये १८ वटा योजना चीनबाट प्रत्यक्ष लगानी वा सहयोग गरिएका हुन्। चारवटा योजनाले मात्र चिनियाँ ऋण प्रयोग गरेका छन्। र ऋणको ब्याज दर लगभग २ प्रतिशत मात्र रहेको र पश्चिमी मुलुकको ऋण ब्याजभन्दा धेरै कम छ। हाल हरेक वर्ष पाकिस्तानको आर्थिक वृद्धिमा १-२ प्रतिशतको योगदान चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरबाट भइरहेको पनि जनाइएको छ।

गत सेप्टेम्बर महिनासम्ममा चीनले "बेल्ट एण्ड रोड" क्षेत्र वरिपरिका १०५ मुलुक र २९ अन्तर्राष्ट्रिय संगठनसँग १४९ सरकारी सहयोग दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। सन् २०१३ देखि २०१७ सम्म चीन र "बेल्ट एण्ड रोड" मा आबद्ध तथा वरिपरिका मुलुकबीचको कूल निर्यात-आयात रकम ३३२ खर्ब चिनियाँ युआन पुगेको छ र प्रतिवर्ष सरदर ४ प्रतिशत बढेको देखिन्छ।

त्यसकारण तथाकथित "चिनियाँ ऋण जाल"मा परेका मुलुकहरुले छुट्टा-छुट्टै रुपमा पश्चिमी मुलुकको धारणाको विरोध गरेका छन्। फिलिपिन्सको वैदेशिक ऋणमा चीनबाटको ऋण १ प्रतिशत मात्र भएकाले "ऋण जालमा" नपरेको फिलिपिन्स विदेशमन्त्री एलन पेटर कायेटानोले व्यक्त गर्नुभयो। चीनलगायत अरू देशका लगानीकर्ताले जिबूतीमा कुनै चिन्ता लिनुनपर्ने जिबूतीका अर्थमन्त्री डावालेहले व्यक्त गर्नुभएको छ। जिबूतीको विकास जिबूती सरकारद्वारा निर्णय गरिएको र कुनै मुलुकको जियोपोलिटिक्ससँग सम्बन्धित नभएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

उपराष्ट्रपति पेन्सले आफ्नो सम्बोधनमा अमेरिकाले केही मुलुकलाई न्यायसंगत ढंगले र स्पष्ट छनौट दिने घोषणा गर्नुभयो। तर सबैलाई थाहा छ, अमेरिकी सरकारको वचनबद्धतापछाडि "अमेरिकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने" सिद्धान्त छ। जिबूती सिल्क रोड अन्तर्राष्ट्रिय बैंकका प्रमुखले यसरी टिप्पणी गर्नुभयो-"चीनभन्दा अमेरिकाले पहिला जिबूतीमा प्रवेश गरेको थियो। तर हालसम्म जिबूतीका लागि अमेरिकाले के के गरेको छ त? केही पनि छैन।"

जानकारी तथा लेखहरु